उम्मेदवारहरुले अझै बुझाएनन् निर्वाचन खर्च, ओली देखि देउवा हुँदै प्रचण्डसम्म कारबाहीमा पर्न सक्ने

काठमाडौं, १७ पुस । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा लागेको खर्च विवरण नबुझाउँने राजनीतिक दलहरुलाई कारबाहीको तयारी थालेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये अहिलेसम्म चार जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचनका क्रममा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन्।

मुगुका राजबहादुर लाभ, हिरामती विक, तिलकबहादुर मल्ल र हस्तबहादुर मल्लले मात्र आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेका निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिशेनकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले सम्वन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि खर्च विवरण पेश गर्न सकिने बताएको छ ।

अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण आयोग वा आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान छ। तर सबै पार्टीका ठुला नेताले समेत बुझाएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताले पनि अहिले सम्म खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्वन्धित जिल्ला तथा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा पनि विवरण पेश गर्न सकिनेछ। अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त भएको तीन साता भइसकेको छ। संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक मंसिर १० र २१ दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो।

प्रतिनिधिसभातर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी दुई हजार ६५ जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए भने प्रदेशसभामा तीन हजार ४५० उम्मेदवारले भाग लिएका थिए। त्यस्तै ४९ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। अहिलेसम्म उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिएपछि आयोगले तत्काल खर्च विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ।

खर्च विवरण नबुझाए के हुन्छ ?
राजनीतिक दल वा उम्मेदवार निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले भने, निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन अनुसार जरिवाना गराउँछ। उनले भने, ‘राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सबैको जानकारीको लागि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरेको छ।’ आयोगले संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी मनासिव समय तोकेर त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

तोकिएको समयमा पनि विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले ६ महिनसम्म पटकपटक विवरण बुझाउन ताकेता गर्नेछ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गराए अयोग्य ठहर हुनेछ। उसले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने पनि हुन सक्ने घिमिरेले बताए। प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रदेशसभाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।

Comments