अवहेलना मुद्दामा डा. गोविन्द केसीलाई यस्तो सजाय हुनसक्छ

प्रदेश

काठमाडौं, २५ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्राउ परेका छन् । उनलाई अहिले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराईएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार डा. केसीलाई अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा महानगरीय प्रहरी प्रभाग सिंहदरबारले सोमबार राति पक्राउ गरेको थियो ।

केसीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्देशन बमोजिम केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराईएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान आइओएमको डिनमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा र पराजुलीले गरेका फैसलाको छानविनको माग गर्दै अनसन सुरु गरेका थिए ।

अदालतको अपहेलना मुद्दामा यस्तो कानूनी व्यवस्थाः

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा के गर्ने भन्ने विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ल्याइएको हो । त्यसअघि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ कार्यान्वयनमा थियो । अहिले कायम रहेको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार दफा १७ मा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऐन अनुसार अदालतको अपहेलना मुद्दामा दोषी ठहर हुने व्यक्तिलाई एक वर्ष जेल सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै अरु उपयुक्त कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर दोषीले अदालतलाई चित्त बुझ्ने गरी माफी मागेमा कारवाही मुद्दा तामेलीमा राख्न सकिने पनि ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै दोषी ठहर भइसकेपछि पनि दोषीले अदालतलाई चित्त बुझ्ने गरी माफी मागेमा कारवाही रोक्न सकिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

डा. केसीले आफूले अदालतमाथि लगाएका आरोप आरोपमात्र नभई यथार्थ रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने अडान लिईरहेका छन् । जसले गर्दा माफी माग्ने सम्भावना एकदमै न्युन छ । डा. केसीले माफी नमागेमा सर्वोच्चले यहि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारकै सजाय सुनाउने छ ।