८६ दिन विना विभागीय बनेर सरकारबाट बाहिरिएका माओवादी मन्त्रीको खर्च सवा करोड

प्रदेश

काठमाडौं, ३० पुस । शुक्रबार विना विभागिय हैसियतमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट फिर्ता भए । देउवा सरकारले विनाविभागीय बनाएको ८६ दिनपछि माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको हो । चुनावअघि एमालेसँग बाम गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रका बिनाविभागीय मन्त्रीहरू सरकारमै बसिरहेका थिए ।

सरकारले चुनाव नगराउने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएपनि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको थिएन् । र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीय बनाएका थिए । माओवादी मन्त्रीहरुले चुनाव सकिएको ३७ दिनपछि शुक्रबार सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिएका थिए ।

विना विभागीय बनेका माओवादी मन्त्रीहरुले त्यो अवधिमा तलवभत्ता बाफत राज्यकोषबाट सवा करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको खुलासा भएको छ । सरकारमा रहेर प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको भन्दै ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १७ मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाइदिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा रहेका १६ जना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले सरकारी ढुकुटीबाट करिब सवा करोड खर्च गरेपछि २८ पुसमा राजीनामा दिएका हुन् । चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ हुन सक्ने भन्दै हठात सरकारबाट बाहिरिने निर्णय फिर्ता लिएपछि बिनाविभागीय बनाइएका माओवादी मन्त्रीहरूले सरकारी सुविधा र सेवा उपभोग गरेरै ८७ दिन बिताए ।

कतिपय मन्त्रीले त मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नियमित भाग लिने गरेका थिए । राज्यकोषका लागि अनावश्यक भार बनेको बन्दै माओवादी मन्त्रीहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो । देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एक जना उपप्रधानमन्त्री, आठ जना मन्त्री र आठ जना राज्यमन्त्री सहभागी थिए ।

बिनाविभागीय भएपछि पनि उनीहरू जिम्मेवारीसहितको मन्त्रीकै हैसियतमा राज्यस्रोतको निर्वाध उपभोग गर्न पछि परेनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारदेखि आफ्नो पार्टीका कार्यक्रममा मन्त्रीकै हैसियतले राज्यको सुविधा उपभोग गरे ।मतदान गर्न आफ्नो गृहनगर जाँदा होस् वा निर्वाचनमा मनोनयन दर्तासम्म पनि उनीहरूको सान कुनै प्रभावशाली मन्त्रीभन्दा कम थिएन ।

यी मन्त्रीहरूका कारण मात्र २८ पुससम्म सरकारी ढुकुटीबाट एक करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।जिम्मेवारीविहीन मन्त्रीहरूले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलबबापत बुझ्दै आएका थिए । त्यस्तै इन्धनबापत २ सय ७ लिटर पेट्रोलको मूल्यबराबर रकमसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिएका थिए । जिल्लामा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्ताबापत तीन हजार रुपैयाँसमेत उनीहरूले लिएका थिए ।

बिनाविभागीय सबै मन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासन सहायक, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीले समेत तलबभत्ता बुझ्दै आइरहेका छन् । क्वार्टरबाहिर बसिरहेका मन्त्री÷राज्यमन्त्रीले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् ।

भाडामा बस्नेहरूका लागि घरभाडा, खानेपानी, बिजुलीका लागि छुट्टै रकम दिइन्छ । करिब तीन महिनामा माओवादी मन्त्रीहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत करिब २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझेका छन्  । निजी सचिवालयका लागि पनि ठूलै रकम खर्च भएको छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका निजी सचिवालयले मात्र ७४ लाख १७ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ तलबबापत थापेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका लागि मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपैयाँ, मन्त्रीका लागि मासिक १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र राज्यमन्त्रीका लागि १ लाख ५७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीको गाडीको इन्धनको खर्चसमेत सरकारले नै व्यहोर्ने गर्छ । इन्धनका लागि १६ जनाले ९ लाख १४ हजार रुपैयाँ र मोबाइल खर्चका लागि १ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिएका छन् ।

मसलन्द र अतिथि सत्कारका नाममा मात्र यस अवधिमा एक लाख ५३ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ  । तलबबापत उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले क्रमशस् ६५ हजार २ सय, ६० हजार ९ सय ७० र राज्यमन्त्रीले ५७ हजार ७ सय ८० पाउने गर्छन् ।

माओवादी मन्त्रीमध्ये उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित आठ जना मन्त्री निवास पुल्चोकमा, १ जना मन्त्री र ७ जना राज्यमन्त्री भाडाका घरमा बस्दै आएका थिए । यस अवधिमा सरकारी निवास बाहिर बस्ने मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले पानीका लागि २ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ र बिजुलीका लागि ५८ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

त्यसबाहेक सवारी निवास प्रयोग नगर्ने मन्त्रीहरूले घरभाडाबापत मासिक ४० हजार रुपैयाँ, खानेपानीका लागि मासिक ४० हजार लिटरका हिसाबले करिब १२ हजार र बिजुली औसत मासिक २५ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।

सरकारी निवासमा नबस्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको दिनदेखि थप सात दिनको घरभाडा पाउने व्यवस्था छ । यसबाहेक पनि सुरक्षाकर्मीको तलब, सरकारी निवासमा हुने साधनस्रोतको प्रयोग र राजधानी बाहिर जाँदा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने सत्कार र सुरक्षालगायतमा पनि सरकारी ढुकुटी खर्च हुने गरेको छ ।