भारतीयको दबावमा नेपाल सरकारः विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ को नीति परिवर्तन गर्न बाध्य
काठमाडौं, ३ माघ । सरकार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित सामग्री (क्लिन फिड) लागू गर्ने नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसले क्लिन फिड लागू गर्ने योजना अझै पछि धकेलिने भएको छ ।
प्रसारण नै रोक्ने भारतीय प्रसारकहरुको चेतावनीपछि आफूहरु ‘विज्ञापनरहित नीति, २०७३’ को परिमार्जन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले गत साउनदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबाबमा ३१ असारमा त्यसलाई तत्काल थप तयारीका लागि भन्दै स्थगित गरिएको थियो ।
क्लिन फिड अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि सेवा बन्द गर्ने बताउँदै नेपाली टेलिभिजन वितरकले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले अहिले पनि भारतीय प्रसारक वा सरकारले फिड गरिएका सामग्री दिने अवस्था नभएसम्म यसलाई लागू नगर्न दबाब दिइरहेकै छन् । सरकार पनि त्यसमा सहमत भएको छ ।
‘अब तत्काल क्लिन फिड लागू गर्न नसकिने भयो । भारतीय प्रसारकहरुकै यसमा दबाब छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीय प्रसारकहरुले नेपालका लागि फिड गरिएका सामग्री दिन सक्दैनौं भनेका छन् । अब हामीले नै नीतिमा परिमार्जन गर्न लागेका छौं । पुरानै नीतिका आधारमा क्लिन फिड लगाउन नसकिने नै देखियो ।’
अब उक्त नीति लागू गर्न मन्त्रालयले छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण (डकास्टिङ अथोरिटी) गठन गर्ने योजना बनाएको छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै प्रसारण नियमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने र चलाउने गरी अधिकार दिने विकल्प पनि नयाँ सरकारी अवधारणामा उल्लेख छ ।
क्लिन फिड लागू भएको भए नेपालमा प्रसारण हुने ८० प्रतिशत टेलिभिजन सामग्री गैरकानूनी हुने अवस्था थियो । क्लिन फिड लागेपछि भारतीयसहित विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणको अधिकार पाउँदैनथे । उनीहरुले नेपालमा प्रसारण हुने आफ्नो सामग्रीमा विज्ञापन हटाउनुपर्थ्यो ।
त्यस्तो अवस्थामा लगानी पनि लाग्ने र विज्ञापनका लागि विज्ञापनदातासँग सोझै देखाइएको नेपाली बजारको सम्भाव्यता पनि गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैकारण उनीहरुले लगातार क्लिन फिड लागू नगर्न नेपालमाथि विभिन्न तवरले दबाव दिईरहेका छन् । यसबाट नेपाली विज्ञापन व्यवसायी भने असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाली बजारलाई लक्षित गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भारतका च्यानलमा पैसा खर्च गर्ने गरेका कारण नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
क्लिन फिड लागू भए उनीहरुले नेपालमै विज्ञापनका लागि पैसा खर्च गर्न पाउँछन् । साथै, नेपाली टेलिभिजन दर्शकले पनि विदेशी च्यानलमा अनावश्यक विज्ञापन हेर्नु पर्दैन । यो नीति लागू भए अहिले वार्षिक ६ अर्बको नेपाली विज्ञापन बजार १२ अर्बभन्दा माथि पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
एनआरएनए एसिया–प्रशान्त सम्मेलन ‘आरोहण २०२६’ ग्वाङझाउमा हुँदै, आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को ११औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन ‘आरोहण २०२६’ चीनको ग्वाङझाउ शहरमा...
-
मौद्रिक नीतिलाई लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव...
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...











