भारतीयको दबावमा नेपाल सरकारः विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ को नीति परिवर्तन गर्न बाध्य
काठमाडौं, ३ माघ । सरकार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित सामग्री (क्लिन फिड) लागू गर्ने नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसले क्लिन फिड लागू गर्ने योजना अझै पछि धकेलिने भएको छ ।
प्रसारण नै रोक्ने भारतीय प्रसारकहरुको चेतावनीपछि आफूहरु ‘विज्ञापनरहित नीति, २०७३’ को परिमार्जन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले गत साउनदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबाबमा ३१ असारमा त्यसलाई तत्काल थप तयारीका लागि भन्दै स्थगित गरिएको थियो ।
क्लिन फिड अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि सेवा बन्द गर्ने बताउँदै नेपाली टेलिभिजन वितरकले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले अहिले पनि भारतीय प्रसारक वा सरकारले फिड गरिएका सामग्री दिने अवस्था नभएसम्म यसलाई लागू नगर्न दबाब दिइरहेकै छन् । सरकार पनि त्यसमा सहमत भएको छ ।
‘अब तत्काल क्लिन फिड लागू गर्न नसकिने भयो । भारतीय प्रसारकहरुकै यसमा दबाब छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीय प्रसारकहरुले नेपालका लागि फिड गरिएका सामग्री दिन सक्दैनौं भनेका छन् । अब हामीले नै नीतिमा परिमार्जन गर्न लागेका छौं । पुरानै नीतिका आधारमा क्लिन फिड लगाउन नसकिने नै देखियो ।’
अब उक्त नीति लागू गर्न मन्त्रालयले छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण (डकास्टिङ अथोरिटी) गठन गर्ने योजना बनाएको छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै प्रसारण नियमनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने र चलाउने गरी अधिकार दिने विकल्प पनि नयाँ सरकारी अवधारणामा उल्लेख छ ।
क्लिन फिड लागू भएको भए नेपालमा प्रसारण हुने ८० प्रतिशत टेलिभिजन सामग्री गैरकानूनी हुने अवस्था थियो । क्लिन फिड लागेपछि भारतीयसहित विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा अहिलेकै अवस्थामा प्रसारणको अधिकार पाउँदैनथे । उनीहरुले नेपालमा प्रसारण हुने आफ्नो सामग्रीमा विज्ञापन हटाउनुपर्थ्यो ।
त्यस्तो अवस्थामा लगानी पनि लाग्ने र विज्ञापनका लागि विज्ञापनदातासँग सोझै देखाइएको नेपाली बजारको सम्भाव्यता पनि गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैकारण उनीहरुले लगातार क्लिन फिड लागू नगर्न नेपालमाथि विभिन्न तवरले दबाव दिईरहेका छन् । यसबाट नेपाली विज्ञापन व्यवसायी भने असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाली बजारलाई लक्षित गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भारतका च्यानलमा पैसा खर्च गर्ने गरेका कारण नेपालले त्यसबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
क्लिन फिड लागू भए उनीहरुले नेपालमै विज्ञापनका लागि पैसा खर्च गर्न पाउँछन् । साथै, नेपाली टेलिभिजन दर्शकले पनि विदेशी च्यानलमा अनावश्यक विज्ञापन हेर्नु पर्दैन । यो नीति लागू भए अहिले वार्षिक ६ अर्बको नेपाली विज्ञापन बजार १२ अर्बभन्दा माथि पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












