नयाँ आइजीपी बिबादला्ई सरकारले टुंग्याउन सकेन

राजनीति

काठमाण्डौ २७, चैत । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयलाई टुंग्याउन सकेको छैन । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख आइजीपी नियुक्तिबारे बैठकमा कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको हो । नेपाल प्रहरीका ७ एआइजीको म्याद २८ चैत्रमा सकिने भएसँगै सरकारले प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजीबाट आइजीपीमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरीका आइजीपीको पनि म्याद सकिँदैछ ।

नेपाल प्रहरीमा यतिबेला तीन डिआईजीहरु आइजीपीको लागि दाबेदार छन् भने सशस्त्र प्रहरीमा भने दुईजना दाबेदार रहेका छन् । प्रहरीमा डिआइजीहरु पुष्कर कार्की, रमेश खरेल र सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । त्यस्तै गरी सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीद्वय शैलेन्द्र खनाल र पुष्पराम केसी आइजीपीका दाबेदार रहेका छन्। सशस्त्रमा भने खनाल अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि देखिएका छन् ।

आइजीपी छनौटको विषयमा चर्चा भए पछि गृहमन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरेको छ । सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्ने बताइएको छ । समितिले सोमबार डिआइजीको प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत विवरण मागेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली भने बरिष्ठता र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आइजीपी नियुक्ति गर्ने योजनामा रहेका छन् । २८ चैत्र दुवै महानिरीक्षकको म्याद सकिँदैछ । तर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । अघिल्लो दिनको बैठकलेसमेत कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि कनिष्ठ र बरिष्ठको चलखेल बढ्न सक्ने अवस्था आउन आंशका गरिएको छ ।