तपाईंको चुल्होमा के पाक्छ ? बजेटले चामल, दाल र तेलमा कति मूल्यवृद्वि गरायो ?(सूचिसहित)

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं १८,जेष्ठ। दैनिक भान्साकोठामा नभइ नहुने वस्तु हो नुन, दाल, चामल, तेल लगायतका वस्तु तर यो वर्षको बजेटले यस्ता कुरामा नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले उपभोक्तमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएको छ ।

दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरु चामल, तेल र दालसँग आबद्ध शतप्रतिशत कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगमा नकारात्मक असर पर्न गई मुल्य वृद्धी हुने संघले जनाएको छ ।

संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक समृद्धिमा जोड दिई स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने प्रतिवद्दता जाहेर गरेको अवस्थामा अन्य उद्योगहरुलाई राहत मिलेको भएता पनि उपभोग्य वस्तहरुमा नकारात्मक असर पर्ने बताएको छ ।

के–के उपभोग्य वस्तुमा मुल्यवृद्वि हुन्छ ? यस्तो छ संघले तयार पारेको सूची :

१, चामल :

समस्या :
१) चामल नेपालीहरुको लागि नभै नहुने दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तु हो । अत्याधिक मात्रामा चामल आयात भएको कारण यहांका उद्योगहरु धारासायी भैसकेको अवस्था छ । चामल आयातमा १५% भन्सार महसुल लगाईदिदा स्वदेशी उद्योगलाई राहत मिल्ने थियो यसो हुन चामल उद्यमीहरु निराश भएकाछन् ।

२) धान उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने ब्यवस्था गरी धानको उत्पादन बढाउन सकेमा बन्द भएका चामल मिलहरु पनि संचालन हुने हुंदा किसानहरुको लागि ठोस नीति ल्याउनु पर्नेमा सरकार मौन देखिन्छ ।

प्रभाव :
क) नेपालमा मासिक लगभग २.५ अरबको चामल आयात भईरहेको छ ।

ख) चामल आयातलाई रोक्न कुनै कदम नचालिनुले भोलिको दिनमा उद्योगहरु बन्दभई आयातमा निर्भर हुनु बाहेक अन्य बिकल्प नै छैन ।

ग) अत्याधिक मात्रामा आयात भईरहेको चामललाई नरोक्ने हो भने भोलि देशमा खाद्य संकट सिर्जना हुन सक्ने ।

२, तोरी तेल :

समस्या :
१. तोरी तेलमा ४०% मु.अ.कर छुट सुबिधा दिई सरकारले उद्योग संरक्षण गर्दै आएकोमा यस बजेटबाट मु.अ.कर सुबिधा हटाईएको छ ।

२. तोरीको गेडा आयातमा समेत ४००% भन्सार महसुल बढाएको छ । ( १% भन्सार महसुलबाट बृद्दी गरी ५%)

प्रभाव :
क) आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्न गई प्रति लिटर सरदर रु. १५ मुल्य बृद्दी पर्न जान्छ ।

ख) तोरीमा भारत आत्मनिर्भर मुलुक हो भारतमा तोरी तेल र सबै तेलमा ५% मात्र GST छ । यस कारणले अनधिकृत रुपमा तोरीतेल भित्रिने सम्भावना अत्यन्त ज्यादा भएको छ ।

ग) यसले गर्दा सरकारको राजश्व गुम्ने सम्भावना छ ।

३, दाल तथा गेडागुडी :

समस्या :
१) अप्रंशोधित दाल तथा गेडागुडीमा भन्सार महसुल १००% बढाई (५% बाट १०%) दाल उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । जबकी प्रशोधित दालमा भंसार महशुल १०%यथावत राखेको छ ।

२) तयारी दाल र कच्चा पदार्थमा दुई तहको करको दर हुनु पर्नेमा समान भन्सार दर लगाई दिंदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।

३) उत्पादन मुलक उद्योगले उत्पादन गर्ने दाल बंगलादेश निकासी गर्दा दिंदै आएको Incentive दालमा पनि ५% हुनु पर्ने । जसले गर्दा निकासीमा सहज हुने ।

प्रभाव :
३. तयारी दाल र कच्चा पदार्थमा समान दर भएको कारण तयारी दाल आयात गर्ने परिपाटीको सिर्जना भई आयातले मात्र प्रोत्साहन पाउँछ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको यि निर्णयले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण हुने नभई भएका उद्योग पनि धारासायी हुने स्वत देखिन्छ । यस संघ संग आवद्द देशको प्रमुख खाद्य बस्तुहरु चामल, तेल र दाल संग आवद्द उद्योगको संरक्षणहरुलाई यस बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको हुंदा कृषिमा आधारित यस्ता उद्योगको भविष्य अन्योल भएको छ ।