एनजिओकाे चाैतर्फि दबाब : गृह मन्त्रालयकाे नयाँ नीति बाेरामै थन्कियाे

राजनीति

काठमाडौं,९ असार । सरकारले संस्थाका नाममा विकृति बढेको भन्दै गैरसरकारी संस्थालाई कडाइ गर्न ल्याएको नयाँ नितिले भने अहिले आएर फेल खाएको छ ।

स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको चर्को दबाबपछि गृह मन्त्रालयले अाफ्नाे नयाँ निति बोरामा बाधेर फालेको छ।

गृह मन्त्रालयले जेठ २४ मा गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, संस्थाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले दर्ता र नवीकरण गर्नका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता नयाँ व्यवस्था ल्याएको थियो । तर संस्थाहरुको चौतर्फि दबाब पछि अहिले मन्त्रालयले घुँडा टेकेकाे हाे ।

सरकारले गैरसरकारी संस्था र यसका पदाधिकारीमाथि ल्याएको कडा व्यवस्थासँगै देशभरका गैरसरकारी संस्थाले सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले यसअघि गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयले पछिल्लाे समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक संघसंस्थाको विश्लेषण तथा वर्गीकरण, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन गर्न तथा रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गृहका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएकाले सो समितिले दिएको प्रतिवेदन छलफल भई कार्यान्वयनमा नआएसम्म यसअघिका उक्त निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न भनि निर्देशन दिएकाे थियाे ।