एक करोड भन्दा बढी अनुदान वितरण
म्याग्दी ३२, असार । शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित म्याग्दीका ४२ वटा सामुदायिक विद्यालयले रु एक करोड भन्दा बढी अनुदान पाएका छन् ।
समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतमा शिक्षकको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएका १९ वटा माध्यमिक, १–५ तहका १० र १–८ तहका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई रु एक करोड नौ लाख ९७ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि कम्तीमा एकजना शिक्षकलाई एक वर्षको तलब उपलब्ध गराउनसक्ने गरी १९ वटा मावि र २३ वटा आधारभूत विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइ अनुदान शीर्षकमा शिक्षकको तलब भत्ताका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको इकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
सञ्चालन अनुमति भए पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान नपाएका सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी संघीय सरकारले उक्त बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।
एउटा विद्यालयले विद्यार्थी संख्या र सिकाइ उपलब्धिको आधारमा रु एक लाख २९ हजारदेखि रु चार लाख १५ हजारसम्म अनुदान पाएका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब तथा भत्ताको व्यवस्था गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सामुदायिक विद्यालयलाई ठूलो राहत पुगेको धवलागिरि गाउँपालिका– २ को लमसुङ माविका प्रअ तुलसी सुवेदीले बताए ।
शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा धवलागिरि गाउँपालिकाले रु १८ लाख ५० हजार र मंगला गाउँपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यसैगरी कार्यालयले रु १६ लाखका दरले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट ११ वटा विद्यालयमा दुई कोठे भबन निर्माण गरिएका छन् । रु ३६ लाखका दरले उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट आठवटा विद्यालयमा चार कोठे भवन निर्माण भएको इकाइका प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।
नौ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि रु छ लाख र १२५ वटा कक्षा कोठा मर्मतका लागि रु पचास हजारका दरले अनुदान वितरण भएको छ । विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण, मर्मत तथा अन्य पूर्वाधारका लागि रु दश करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु नौ करोड ६९ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ ।
पन्ध्र वटा विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराउनका लागि सूचना प्रविधिका सामग्री र २० वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि रु ६ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गराइएको छ । उच्च सिकाइ उपलब्धि भएको बेनपा– ६ को जामुनाखर्क माविलाई रु दुई लाख प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको छ ।
न्यून सिकाइ उपलब्धि भएको चन्द्रज्योति मावि खिवाङ, जनजाग्रिति मावि मल्कवाङ र राष्ट्रिय माविलाई रु एक लाखका दरले शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग गरिएको छ । अनौंपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ वटा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको कार्यालयले म्याग्दीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मुख्य शैक्षिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...
-
अन्तिम कारोबार दिन पनि बढेर रोकियो नेप्से, २७ अंकले बढ्दा तीन अर्ब २८ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शुक्रबार पनि नेप्से बढेर रोकिएको छ । अघिल्लो दिन छ दशमलव ९४ अंकले...
-
नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध
भरतपुर । सुक्खा पहिरो खस्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तुइनखोलामा सुक्खा पहिरो खसेपछि आज...
-
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा गरे प्रदर्शन
बुटवल । बुटवलमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी संघर्ष...
-
समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार, बुधबार...
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
काठमाडौंस्थित नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम शुरु
काठमाडौं । काठमाण्डौका नदी किनारका जोखिमयुक्त र अतिक्रमित थप बस्ती हटाउने क्रम आज आज (शुक्रबार) देखि शुरु भएको छ ।...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...












