एक करोड भन्दा बढी अनुदान वितरण
म्याग्दी ३२, असार । शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित म्याग्दीका ४२ वटा सामुदायिक विद्यालयले रु एक करोड भन्दा बढी अनुदान पाएका छन् ।
समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतमा शिक्षकको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएका १९ वटा माध्यमिक, १–५ तहका १० र १–८ तहका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई रु एक करोड नौ लाख ९७ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि कम्तीमा एकजना शिक्षकलाई एक वर्षको तलब उपलब्ध गराउनसक्ने गरी १९ वटा मावि र २३ वटा आधारभूत विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइ अनुदान शीर्षकमा शिक्षकको तलब भत्ताका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको इकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
सञ्चालन अनुमति भए पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान नपाएका सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी संघीय सरकारले उक्त बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।
एउटा विद्यालयले विद्यार्थी संख्या र सिकाइ उपलब्धिको आधारमा रु एक लाख २९ हजारदेखि रु चार लाख १५ हजारसम्म अनुदान पाएका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब तथा भत्ताको व्यवस्था गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सामुदायिक विद्यालयलाई ठूलो राहत पुगेको धवलागिरि गाउँपालिका– २ को लमसुङ माविका प्रअ तुलसी सुवेदीले बताए ।
शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा धवलागिरि गाउँपालिकाले रु १८ लाख ५० हजार र मंगला गाउँपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यसैगरी कार्यालयले रु १६ लाखका दरले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट ११ वटा विद्यालयमा दुई कोठे भबन निर्माण गरिएका छन् । रु ३६ लाखका दरले उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट आठवटा विद्यालयमा चार कोठे भवन निर्माण भएको इकाइका प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।
नौ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि रु छ लाख र १२५ वटा कक्षा कोठा मर्मतका लागि रु पचास हजारका दरले अनुदान वितरण भएको छ । विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण, मर्मत तथा अन्य पूर्वाधारका लागि रु दश करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु नौ करोड ६९ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ ।
पन्ध्र वटा विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराउनका लागि सूचना प्रविधिका सामग्री र २० वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि रु ६ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गराइएको छ । उच्च सिकाइ उपलब्धि भएको बेनपा– ६ को जामुनाखर्क माविलाई रु दुई लाख प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको छ ।
न्यून सिकाइ उपलब्धि भएको चन्द्रज्योति मावि खिवाङ, जनजाग्रिति मावि मल्कवाङ र राष्ट्रिय माविलाई रु एक लाखका दरले शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग गरिएको छ । अनौंपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ वटा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको कार्यालयले म्याग्दीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मुख्य शैक्षिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
एनआरएनए एसिया–प्रशान्त सम्मेलन ‘आरोहण २०२६’ ग्वाङझाउमा हुँदै, आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए आईसीसी) को ११औँ एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन ‘आरोहण २०२६’ चीनको ग्वाङझाउ शहरमा...
-
मौद्रिक नीतिलाई लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव...
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...











