एक करोड भन्दा बढी अनुदान वितरण
म्याग्दी ३२, असार । शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित म्याग्दीका ४२ वटा सामुदायिक विद्यालयले रु एक करोड भन्दा बढी अनुदान पाएका छन् ।
समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतमा शिक्षकको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्दै आएका १९ वटा माध्यमिक, १–५ तहका १० र १–८ तहका १३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई रु एक करोड नौ लाख ९७ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि कम्तीमा एकजना शिक्षकलाई एक वर्षको तलब उपलब्ध गराउनसक्ने गरी १९ वटा मावि र २३ वटा आधारभूत विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइ अनुदान शीर्षकमा शिक्षकको तलब भत्ताका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको इकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
सञ्चालन अनुमति भए पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदान नपाएका सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी संघीय सरकारले उक्त बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।
एउटा विद्यालयले विद्यार्थी संख्या र सिकाइ उपलब्धिको आधारमा रु एक लाख २९ हजारदेखि रु चार लाख १५ हजारसम्म अनुदान पाएका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकको तलब तथा भत्ताको व्यवस्था गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सामुदायिक विद्यालयलाई ठूलो राहत पुगेको धवलागिरि गाउँपालिका– २ को लमसुङ माविका प्रअ तुलसी सुवेदीले बताए ।
शून्य दरबन्दीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदानका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा धवलागिरि गाउँपालिकाले रु १८ लाख ५० हजार र मंगला गाउँपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
यसैगरी कार्यालयले रु १६ लाखका दरले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट ११ वटा विद्यालयमा दुई कोठे भबन निर्माण गरिएका छन् । रु ३६ लाखका दरले उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट आठवटा विद्यालयमा चार कोठे भवन निर्माण भएको इकाइका प्रमुख थापाले जानकारी दिए ।
नौ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि रु छ लाख र १२५ वटा कक्षा कोठा मर्मतका लागि रु पचास हजारका दरले अनुदान वितरण भएको छ । विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण, मर्मत तथा अन्य पूर्वाधारका लागि रु दश करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु नौ करोड ६९ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ ।
पन्ध्र वटा विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराउनका लागि सूचना प्रविधिका सामग्री र २० वटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापनाका लागि रु ६ लाख ५० हजारका दरले सहयोग गराइएको छ । उच्च सिकाइ उपलब्धि भएको बेनपा– ६ को जामुनाखर्क माविलाई रु दुई लाख प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको छ ।
न्यून सिकाइ उपलब्धि भएको चन्द्रज्योति मावि खिवाङ, जनजाग्रिति मावि मल्कवाङ र राष्ट्रिय माविलाई रु एक लाखका दरले शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग गरिएको छ । अनौंपचारिक शिक्षा तथा निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ वटा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको कार्यालयले म्याग्दीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएकामा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को मुख्य शैक्षिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पहिरोका कारण मुग्लिन–नारायणगढ सडक, बीपी राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
काठमाण्डौ । धादिङको कृष्णभीर, परेवाभीर, ज्यामिरेघाट लगायतका ठाउँमा पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । पहिरो पन्छाउने काम भैरहेको,...
-
कृष्णभिरमा पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
काठमाडौं । धादिङको कृष्णभिरमा पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । गएराति ढुंगासहितको पहिरो खसेकाले राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो...
-
युद्धका हतियार तोकिएको समयमा विश्वका जुनसुकै ठाउँमा पुग्ने तर मल वा इन्धन किन पुग्दैन ? : बालेन शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हतियार आपूर्तिका लागि विश्वसँग रहेको तीव्र र प्रभावकारी संयन्त्र किसानका लागि मल तथा इन्धन आपूर्तिमा...
-
आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक ‘फ्लाई दुबई विमान’अवतरण, गरियो भव्य स्वागत
काठमाडौं । पहिलो पटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको 'फ्लाई दुबई विमान' लाई भव्य स्वागत गरिएको छ । असोज ७...
-
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा ठगीविरुद्ध मेटाको अभियान, ३७ लाखभन्दा बढीमाथि कारबाही
सिङ्गापुर । सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाले सिंगापुर प्रहरीबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा यस वर्ष अहिलेसम्म ठगीसँग सम्बन्धित ३७ लाखभन्दा बढी अकाउन्ट,...
-
बाढी पीडितलाई विद्युत महसुलमा राहत, न्यूनतम बिलिङदेखि निःशुल्क मिटरसमेत
काठमाडौं। सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि...
-
भृकुटीमण्डपमा ‘यामाहा ब्लु फेस्ट’: १० लाखसम्म क्यासब्याकदेखि अन–द–स्पट फाइनान्सिङसम्म
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा यही असोज १० गते शनिबारसम्म यामाहाको ‘ब्लु फेस्ट’ सञ्चालन हुँदैछ। नेपालका लागि आधिकारिक वितरक MDW राइड्स...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...












