प्रधानन्यायाधिश नियुक्तिमा सुनुवाई समिति अयोग्य या जोशी बलिया ?
काठमाडाैं १७, साउन । प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरणले दिन प्रतिदिन नयाँ रहस्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । संसदिय सुनुवाई समितिका सदस्यमाथी पेस्तोल तेर्स्याउने देखि बैठक स्थगनका कुरासम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रश्नको घेराबन्दिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दललाई नराम्ररी मडारेको छ ।
कामूप्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीको न्यायिक योग्यता, क्षमता र शैक्षिक प्रमापत्र लगायतका कुराहरु मिडियामा छरपष्ट रुपमा आइरहेका छन् । तर, संसदिय सुनुवाई समिति भनेको सार्वभाैम र अधिकार सम्पन्न समिति हो । यसले यसरी प्रक्रिया लम्ब्याइरहनुमा कुनै रहस्य छैन भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् । कांग्रेसले ने क पा र ने क पाले कांग्रेसलाई देखाएर यसरी अदालतलाई राजनीतिकरण गर्नुले यसको प्रभाव राष्ट्रिय रुपमा मात्र नभइ अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत पर्छ ।
न्याय सम्पादान हुने पवित्र स्थानलाई यसरी राजनीतिक दलदलमा फसाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्नु पनि हो । यस्तै वेला हो देशमा अशान्ति र गृह युद्धजस्ता कुराहरुले प्रशय पाउने । फेरी नेपालमा विभिन्न समुह, पार्टीले बेलाबेलामा मुलुकमा गृहयुद्ध हुने भन्दै यसको तयारी भइरहेको समेत भन्दै आएका छन् तर, सत्तारुढ दल, र विपक्षी भने अनावश्यक खिचातानीमा नै अल्मलिएर खिसिटिउरी गर्न मै व्यस्त छन् ।
विगत केहि दिन देखि चलेको प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति प्रकरण विवादले झन आम मानिसको विश्वास खस्कदै गएको छ । तर, प्रधानन्त्री आोली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधिसमा सिफारिस गरेर विवादको बीजारोपण गरेको कुरामा कुनै आशंका नै छैन ।
यता सत्तारुढ दलका नाै सदस्य छन भने फोरमका एक सदस्यले समेत सहयोग गर्ने भएपछि १० अर्थात स्पष्ठ बहुमत (दुईतिहाइ) पुग्छ । तर, कांग्रेसले असमति जनाएको बहाना बनाउदै सत्तारुढ दलले समितिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । यसरी ने क पाका सदस्यहरु नेतृत्वको निर्देशन पर्खेर बसिरहने हो भने समिति किन ? नेतृत्व समेत समिति सदस्यहरुलाई स्पष्ठ निर्देशन दिन सकेको छैन ।
∗∗∗
अहिले अधिकांस समिति सदस्यहरु मिडियामा आएको कुराहरुलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा बनाउने गरेका छन् । मिडियामा आएको कुराजति सवै विश्वसनिय र भरपर्दो छन् भनेर सोच्नु पनि गलत हुनसक्छ, किनकी मिडिया अहिले विभाजित छन् कोहि जोशीको पक्षमा चर्को सपोर्ट गरिरहेका छन भने कोहि उनको चर्को विरोध । अर्को पक्ष, मिडियालाई एउटा छुट के छ भने स्रोतका अनुसार, उच्च स्रोत बताउछ, नाम नखुलाउने सर्तमा, समाचारको अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह लगायतका कुराहरु राखेर समाचार प्रकाशित गर्यो बस्यो ।
आम मानिसहरु अहिले बढ्दो सामाजिक संजालको प्रयोग र इन्टरनेटको सहज उपस्थितिले गर्दा धारणा बनाउन यस्तै फोरमको प्रयोग गरेर आफ्ना विचारहरु राख्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा संचार माध्यमले खेलेको भुमिकालाई मिनिमाइज गर्न त मिल्दैन तर, एक सार्वभाैम तथा अधिकार सम्पन्न समिति यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु पक्कैपनि राम्रो कुरा मान्न सकिदैन । जनताको म्यान्डेट पाएर आएकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने भनेकै यस्तै ठाँउमा हो तर, नेतृत्वको मुख ताकेर बस्नाले हाम्रा अन्य नेताको धोति खुस्किने डर यत्तिकै छ ।
पछिल्लो समयमा भएका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने जोशीको अपमानजनक विदाई हुनेमा कुनै आशंका छैन तर, उनी यति कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै राजीनामा गरेर किन निस्कन चाहन्न त ? यो विषय रहस्यमय बन्दै गएको छ । नेपालको न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको यो संकटलाई सरल ढंगले निकास दिन नसकेमा यहाँ नेपाली कांग्रेस, ने क पा लगायतका अन्य दलहरु अशफल भएको भन्न कसैलाई अनुमति मागि राख्नु पर्ने छैन् ।
प्रधानन्याधिश नियुक्तिमा सुनुवाई समिति अयोग्य या जोशी बलिया यो भने अबको केहि दिनमै थाहा हुनेछ ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












