कामदार समस्या सुल्झाउन मलेसियाली मन्त्री नेपाल आउँदै, ‘जी टु जी’मा छलफल हुने
काटमाडाैं २०, साउन । नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि मलेसिया सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ। मलेसिया सरकारको पहलमा नेपालले छलफलका लागि त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनलाई निम्तो पठाएको छ।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई मन्त्रीको भ्रमणका लागि निम्तो पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
नेपालले मलेसिया जाने कामदारमाथि रोक लगाएपछि त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री कुलसेगरनले छलफलको लागि तयार रहेको बताएका थिए। उनले छलफल खुल्ला रहेको र मलेसिया सरकार सरकारी तवरबाट कामदार लैजान तयार रहेको भन्दै ‘जी टु जी’को प्रस्ताव गरेका थिए।
विदेशी कामदारलाई मलेसिया लैजान मलेसियाको अघिल्लो सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणालीले विदेशी कामदारबाट अर्बौ लुटिएको ठहर गर्दै नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।
मलेसिया सरकारसँग मिलेर खोलिएका भीएलएन, जीएससी, वान स्टप सेन्टर लगायतले पाँच वर्षमा नेपालीबाट अर्बौँ लुटेको समाचार आएपछि श्रम विभागले कामदार पठाउन रोक लगाएको हो।
भिसा प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारले खडा गरेका संयन्त्रहरुलाई खारेज नगर्दा सम्म कामदार नपठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली कामदारले ठूलो हिस्सा ओगट्छन्। नेपालले कामदार नपठाउँदा मलेसिया सरकार दबाबमा पर्दै आएको छ।
मलेसियाले नेपालसामु द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रस्ताव समेत राखेको छ। यसअघि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलशेखरनले प्रतिवन्धबारे नेपाललाई पुनःविचार गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले समस्या समाधानका लागि मलेसिया सरकारले ठोस योजना ल्याउँने बताउँदै आएका छन्।
समस्या समाधानका लागि उनी स्वयं नेपाल आउन चाहेपछि श्रम मन्त्रालयले भ्रमणको निम्तो पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र कामदार पठाउन ‘जी टु जी’ मोडालिटीको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
त्यहाँका अधिकारीहरुले मलेसियास्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीहरुसँग समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए। मलेसियाली अधिकारीहरुले आवश्यक सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
गत साता मलेसियास्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीहरुसँग त्यहाँका वेस्टिनेट एसडीएन बीएचडीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इस्माइल मोहड नुरले छलफल गरेका थिए। बेस्टीनेट मलेसियामा कामदार नियुक्तिका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था हो। यो आफैमा कामदार नियुक्त गर्ने संस्था नभए पनि यसले कामदारहरुको वायोमेट्रिक स्कृनिङ गर्दै आएको छ।
उनले समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। नेपाली दुतावासका अधिकारीहरुले समस्याको समाधान दुई देशको सरकारबीचको छलफलबाट हुने जवाफ दिएका थिए।
यसैबीच नेपालको कामदार समस्याको समाधानका लागि मलेसियाको क्याविनेटमा शुक्रबार छलफल भएको छ। छलफलमा के निष्कर्ष निकालियो, सार्वजनिक भने भएको छैन।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












