जापानमा कामदार पठाउने, जि टु जि सम्झाैताको तयारिमा सरकार

राजनीति

जापानले नेपाल सरकारमार्फत् नेपालबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कामदार अभाव भोगेपछि नेपालबाट कामदार लैजाने प्रकृया अघि जापानले बढाएको हो।

जापान नेपालीका लागि आकर्षक रोजगार गन्तव्य हो। जापानमा नेपालीले मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्म सहजै कमाउन सक्छन्।

जापानले सात वर्षअघि प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने घोषणा गरेपनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीले ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएपछि प्रभावकारी बन्न सकेन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जापान सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता गरेर सरकारी संयन्त्रबाट कामदार लैजान प्रस्ताव गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्र अनुसार कामदार गएमा न्यूनतम शुल्क तिरे पुग्छ। विगतमा पनि म्यानपावरमार्फत दक्षिण कोरिया कामदार जाँदा ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो। तर अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली अनुसार कामदार पठाउँदा एक लाख रुपैयाँमै नेपाली दक्षिण कोरिया गइरहेका छन्।

जापान सरकार तथा विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीले नेपालबाट कृषि, निर्माण तथा घरायसी कामदार (केयर गिभर) नेपालबाट लैजाने प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘जापानको निजी क्षेत्र तथा सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक भएकाले नेपालबाट जि टु जी मोडलमा कामदार लैजाने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका छन्, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले हामी छलफलकै क्रममा छौँ, थप निर्णय केही भएको छैन।‘

नेपालस्थित जापानी राजदूतावास तथा जापानी सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले श्रममन्त्री गोकर्णराज बिष्टसँग यसबारे प्रस्ताव राखिसकेका छन्। जापानमा नेपाली कामदार जी टु जी मोडलमा पठाउन मन्त्री बिष्ट सकारात्मक रहेको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ।

‘नेपालले विभिन्न देशमा यही मोडलमा कामदार पठाइरहेका छौँ, जापानमा पनि कामदार पठाउनु सकारात्मक हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे विस्तृत प्रस्ताव माग गर्छौं, त्यसको अध्ययनपछि मात्रै के गर्न सकिन्छ यकिन हुनेछ।‘

जापानमा नेपाली कामदार कति पठाउने, कुन कुन क्षेत्रका लागि पठाउने र नेपाली कामदारको सुरक्षा तथा पारिश्रमिकबारे विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। दुई पक्षीय छलफलपछि नेपालबाट जापानी कामदार पठाउने विषय टुंग्याउने ती अधिकारीले जानकारी दिए।

विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानले श्वेतपत्रमार्फत दुई दिनअघि कामदारको अभाव हुँदै गएको घोषणा गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक श्वेतपत्रमा विगत दुई दशकदेखि मुलुकमा कामदारको अभाव हुँदै गएको र त्यो क्रम पछिल्लो समयमा थप बढेको उल्लेख छ।

जापानको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा जारी श्वेतपत्रअनुसार कतिपय उद्योगहरूले यातायात सेवा र निर्माण कार्यमा चाहिने कामदारहरूको अभावको समस्या झेलिरहेका छन्।

पछिल्ला केही दशकदेखि जनसंख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले त्यो समस्याबाट जापान प्रभावित भएको छ। गत सन् २०१६ मा हरेक एक हजारमा वार्षिक ७.६ प्रतिशतका दरले जन्मदर घटेको छ। यो दर सन् १८९९ पछिकै सवैभन्दा कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापानले कमजोर जनसांख्यिक बनावट र न्यून श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई पूरा गर्न नेपालसँग साझेदारीको प्रस्ताव गरेको हो।