निजी आवास पुनर्निर्माण निरीक्षणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई

राजनीति

काठमाडाैँ २२,भदाै । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासको पुनर्निर्माण निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकले पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छरितो बनाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै स्थानीय निकायलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएको हो । पुनर्निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहले गर्ने पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्नुका साथै अनुगमन गर्ने जानकारी दिए ।

बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समय तालिकासमेत निर्धारण गरेको छ । तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि तीन लाख सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरे पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बैठकमा भूकम्पपीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै ऐलानी पर्ती जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी भूकम्पपीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डअनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
हालसम्मको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्यको मध्यावधि समीक्षा गर्ने र पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी दुई वर्ष चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको समय तालिकासहितको कार्य योजना बनाउने एवं त्यसका लागि वित्तीय योजना तयार पार्ने कार्यअघि बढाइएको कुरा समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।

बैठकले पुनर्निर्माणको काममा खटिने सबै कर्मचारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने र प्राधिकरणको निर्देशनमा परिचालित हुने, प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउने तथा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्राधिकरणको सहमतिमा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको छ ।

हाल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुनर्निर्माण निकाय भएर त्यहाँमार्फत परिचालन हुँदै आएका छन् । बैठकले अन्यत्र घर भइ पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेबाट कानुनबमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ । हालसम्म ८ लाख ७ हजार भूकम्प प्रभावितको सूचीमा समावेश भए पनि ७ लाख १५ हजारले मात्र पहिलो किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या ४ लाख ९२ हजारमात्र छ । त्यसैगरी तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रभावितको संख्या २ लाख ४९ हजार एक सय छ । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म २ लाख ८३ हजार ८ सयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने ५ लाख ४८ हजार ४९९ घर पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट प्रस्तुत पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना अनुरुप काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।