पश्चिम सेती अब प्रतिस्पर्धाबाटै

काठमाडाैँ २६,भदाै । पश्चिम सेती आयोजनाको निर्माण अब खुला प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढाइने भएको छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना वर्षौंसम्म चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गर्दै हालै हात झिकेपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाटै निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो ।

लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) बीच हालै भएको वार्तामा चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्ने संकेत दिएपछि अब प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाउन लागिएको हो । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार बोर्डको आगामी बैठकका लागि चिनियाँ कम्पनीसँगको वार्ताको आधारमा प्रतिस्पर्धामार्फत पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव लैजान लागिएको छ ।

“लगानी बोर्ड जहिले पनि प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छ , पश्चिम सेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको वार्ताबारे यथार्थतासहितको कुरा बैठकमा प्रस्ताव गर्छौ, बैठकले कसरी अघि बढाउने टुंगो लगाउँछ,” लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले भने ।

भदौको दोस्रो. साता भएको बैठकमा चिनियाँ पक्षले प्रस्तावमा आयोजना प्राविधिक र आर्थिक रुपमा योग्य नहुने भन्दै यसबाट हात झिक्ने संकेत दिएको थियो । क्षमता घटाउनुपर्ने, प्रतिफलको अवधि बढाउनुपर्ने लगायतबारे लगानी बोर्डले पश्चिमसेतीको क्षमता ६ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने तथा हाल जलाशययुक्त आयोजनाको डलर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पुनःभुक्तानी अवधि १० वर्षबाट १२ वर्षसम्म पुर्याउन सकिने प्रस्ताव राखेपनि चिनियाँ पक्षले यसबाट समेत आयोजना योग्य नहुने बताएको थियो ।

६ वर्षअघि समझदारी गरेर संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने सम्झौता गरिसकेको चिनियाँ कम्पनीले लगानी बोर्ड लचिलो रुपमा प्रस्तुत भएपनि थप सर्त समेत राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो भने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावमा बोर्ड असहमत भएको बताएका थिए ।
सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको र गत साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो । २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए भने गत साउनको पहिलो साता मात्र जेभीए भएको थियो । तर कतिपय मुद्दाहरु टुंगो लाग्न नसक्दा पश्चिम सेती निर्माण अन्योलग्रस्त देखिएको छ ।

पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० वर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सु्झावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याइ सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिने लगायत थिए । बोर्डले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि सो अनुसार उच्चस्तरीय टोली आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
पौने २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म स्मेक कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण नगरेपछि खारेज गरिएको थियो भने ६ वर्षअघि बिनाप्रतिपस्र्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।

Comments