नेपाल विमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागि नहुने भएपछी, नयाँ दिल्ली को टाउको दुख्यो !
काठमाडौँ २६,भदाै । पूर्व निधारित विमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पर्यवेक्षकमात्र हुने नेपालको निर्णयमा भारत असन्तुष्ट रहेको समाचार बाहिर आएको छ ।
एक हप्ता अघि नेपालले नै आयोजना गरेको विमस्टेक सम्मेलनको समयमा नेपालले सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
विमस्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुको सेना अधिकारीहरुको सहभागी रहने अभ्यास सोमबारबाट पुणेमा शुरु भयो ।
भारतीय अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दुस्तान टाइम्सले यो विषयका जानकार एक व्यक्तिको हवाला दिँदै नयाँ दिल्लीले काठमाडौँको निर्णय अनुपयुक्त भएको ठानेको र रद्द गर्न भनिएको ‘आन्तरिक राजनीतिको दबाब’ ‘चित्त बुझ्दो’ नभएको मानेको लेखेको छ । साथै, ती जानकारलाई उद्धृत गर्दै नेपालले शुक्रबार सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने भनेर दिएको जानकारीले भारत र क्षेत्रीय समूहलाई ‘लाजमर्दो अवस्था’ मा पु¥याएको बताएको पत्रिकाले लेखेको छ ।
तथापि हालसम्म आधिकारिक रुपमा न भारतको विदेश मन्त्रालय न त रक्षा मन्त्रालयले नै नेपालले सैन्य अभ्यासमा पूर्ण सहभागिता नहुने कुरामा टिप्पणी गरेको छन् ।
पत्रिकाले नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक भारतीय सरकारी अधिकारीले सहभागिता पूर्णत सहभागी देशको सुविधाको आधारमा हुने बताएको जनाएको छ ।
गत शुक्रबार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँस्थीत भारतीय राजदुत मन्जीभ सिंह पुरीलाई बोलाएर नेपाल सैन्य अभ्यासमा सहभागि हुन असमर्थ रहेको बताएका थिए । ओलीले ‘आन्तरिक राजनीतिक दबाब’लाई रद्दको कारण बताएको उल्लेख गरिएको छ ।
अघिल्लो हप्ता काठमाडौँमा आयोजना भएको विमस्टेक सम्मेलनको समापनको क्रममा सैन्य अभ्यासमा सहभागि हुन नेपाल सहमत भएको खबर आए लगतै नेपालको मिडिया तथा राजनीतिक वृतमा यसको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
पत्रिकासँग कुरा गर्ने व्यक्तिले सम्मेलनका क्रममा मोदीले सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेको सैन्य अभ्यासको कार्यक्रममा सहमति जनाएको नेपाल अचानक बाहिरिँदा भारतलाई लाजमर्दो अवस्थामा पुर्याएको बताएका छन् । नेपालमा दुई तिहाईको बलियो सरकार भएको बेला आन्तरिक राजनीतिक दबाबका कारण मात्र सरकार पछि हट्नु परेको कुरामा भारतले विश्वास गर्न नसकेको बताएको छ ।
संविधान जारी गर्ने समयमा मधेशमा भएको असन्तुष्टि तथा विरोध आन्दोलन र त्यसमा भारतको मौन सहमतिपछि काठमाडौँ र दिल्लीबीच चिसिएको सम्बन्ध पछिल्लो समय तीब्र गतिमा सुधार हुँदै गरेको अवस्थामा यो घटना भएको हो ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने नेपालका लागि एक पूर्व भारतीय राजदुतले भनेका छन्, “यसले कुनै क्षति निम्त्याउने छैन । तर कुटनीतिमा विश्वासको कमी विस्तारै निर्माण हुन्छ । केही दिनभित्र भएका घटनाहरुलाई मात्रै हेर्नुस् त । एकातर्फ नेपालले चीनसँग थप प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर चीनको बन्दरगाहहरुसम्म पहुँच पायो । अर्को तर्फ भारतमै हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन अस्वीकार ग¥यो । यो राम्रो संकेत होइन ।”
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












