लेखा समितिले माग्यो वाइडबडीको कागजात

काठमाडाैँ २८,भदाै ।  नेपाल वायुसेवा निगमले पहिलोपटक खरिद गरेको दुई थान वाइडवडी जहाजमा अनियमितताको चर्चा भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बिहीबारसम्ममा यससँग सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

निमगले एयरवस ३३०–२०० सिरिजका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको छ । यी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंका गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि समितिले खरिदसँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन पत्र काटेको हो ।
“हामीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको विषयमा छानबिनका लागि सबै कागजपत्र मगाएका छौं,” लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने । मन्त्रालयलाई तीन दिनको समय दिएर सोमवार पत्र काटिएको र बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्म समितिको सचिवालयमा सवै काजगपत्र बुझाउन समय दिइएको समेत सचिब पान्डेले जानकारी दिए ।

निगमको पहिलो एयरबस ३३०–२०० सिरिजको अन्नपूर्ण नाम दिइएको जहाज जेठमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने सोही सिरिजको मकालु नाम दिइएको दोस्रो जहाज पनि गत असारमा आइपुगेको थियो ।
जहाज खरिद तथा इन्जिनका वारेन्टीका विषयमा धेरै विषयहरू बाहिर आएपछि समितिका सदस्यको मागबमोजिम सबै डकुमेन्ट मगाइएको सचिव पान्डेले जानकारी दिए । समितिले विस्तृत अध्ययन र छानबिनपछि जवाफका लागि सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउने उनले जानकारी दिए ।
निगमले दुई थान वाइडबडी जहाज २० करोड ८० लाख १६ हजार डलर अर्थात २२ अर्व ६३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । दुई थान वाइडबडी जहाज खरिदपछि निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ५ वटा जहाज छन् ।
जहाज खरिद सम्झौतामा नयाँ जहाजको इन्जिन तथा स्पेयर्स पार्ट्सको वारेन्टी र ग्यारेन्टी कति समय हुने विषय नै उल्लेख नगरेका विषयदेखि खरिदमा अनियमितता भएका विषयसमेत सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले चासो दिएको हो । निगमले दुई थान एयरवस ३३०–२०० सिरिजको वाइडबडी जहाज मार्फत नेपाल चीन विभिन्न शहर सहित दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरबलगायत लामो दूरीमा उडान गर्ने लक्ष्य राख्दै जहाज खरिद गरेको हो ।

अर्थले ५ अर्ब नदिने
निगमले ६ वटा ट्वीनअटर विमान खरिदका लागि सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले भने तत्काल दिन नसकिने जनाएको छ । निगमले चुक्ता पुँजीमा रहने गरी ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थमा माग गरेको थियो ।
पर्यटनले पठाएको उक्त प्रस्ताव अर्थले भने अस्वीकार गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चैतसम्म उक्त रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिएको पर्यटन स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थले सहमति नदिएपछि ट्वीनअटर विमान खरिद रोकिने भएको छ । निगमले कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पु-याउने भन्दै त्यसैअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५ अर्ब माग गरेको थियो । निगमको चुक्तापूँजी हाल ३६ करोड रुपैयाँमात्रै छ ।

Comments