डाक्टरले क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने गरी जन-स्वास्थ्य विधेयक पास,सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार बन्द

राजनीति

काठमाडाैँ २९,भदाै। संसदबाट जनस्वास्थ्य विधेयक आज पारित भएको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब सरकारी कर्मचारी तथा नागरिकले सरकारी खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै डाक्टरहरूले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी औषधिको हकमा भने २ वर्ष ब्राण्डमा र २ वर्षपछि अनिवार्य रूपमा जेनेरिकमा लेख्नुपर्ने उल्लेख छ। लापरबाही वा हेलचेक्रयाइ भएर बिरामीको अंगभंग अथवा मृत्यु भए डाक्टरहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन।

डाक्टरहरूको आन्दोलनको कारण समितिले डाक्टरहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको हो। यसअघि डाक्टरले उपचार गर्दा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो।

संशोधनसहित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संसदमा पेश गरेको विधेयक संसदबाट पारित भएको हो। जनस्वास्थ्य विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यन्वयनमा आउने छ।
प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्दा सरकारले खर्च नब्योहोर्ने प्रावधान राखिएको छ। समितिले संशोधनसहित यो प्रावधान राखेपछि संसदले पारित गरेको हो।

सरकारी कोषबाट वर्तमान तथा भूतपूर्व भिआइपीहरुले विदेशमा उपचार गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो।

जनस्वास्थ्य विधेयकमा गगन थापाले स्वदेशमा उपचार नगरी आफू खुसी विदेशमा उपचार गराउने कुनै पनि व्यक्ति, वर्तमान तथा पूर्व विशिष्ट लगायतलाई कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि नाममा सरकारले उपचार खर्च वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छैन भन्ने संशोधन दर्ता गरेका थिए। थापाको प्रस्तावलाई थप स्पष्ट र विस्तारित गर्दै समितिले अघि बढाएको विधेयक संसदले पारित गरेको हो।

गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गरे पनि गृह मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न नाममा सरकारले प्रचलित अन्य नियममा टेकेर विशिष्ट व्यक्तिलाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसलाई रोक्न कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने गगनको प्रस्ताव थियो। सोही कारण थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विधेयकमा ३२ जना सांसदले १ सय ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यस्तै औषधिको सिफारिस जेनेरिक, पेटेन्ट वा ब्रान्डमा गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको छ। विधेयकमा उक्त विवादलाई समाधान गर्न औषधिको सिफारिस जेनेरिकमा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, स्वदेशी औषधिको हकमा भने यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षसम्म ब्रान्डमा र त्यसपछि मात्र जेनेरिकमा लेख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था राखिएको छ।

विधेयकमा ३२ जना सांसदले १ सय ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। समितिले संशोधनसहित पेश गरेको दफालाई संसदले पारित गरेको हो।

विधेयकको दफा २८ मा औषधिको मूल्य, प्रेस्क्रिप्सन, फार्मेसी र निःशुल्क औषधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त दफामा रहेको औषधिको प्रेस्क्रिप्सन सम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले थप प्रस्ट बनाउँदै पारित गरेको हो।

दफा २८ को उपदफा १ मा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले औषधि सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने’ उल्लेख छ। समितिले स्वदेशी उत्पादकलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय दिने उद्देश्यले उपदफा २ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि गुणस्तरीय स्वदेशी उत्पादनको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र उपदफा १ बमोजिम हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था राखेको छ।

त्यस्तै सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल विधेयकमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँपूर्वक उपचार भई बिरामीमा नकारात्मक असर पार्ने कार्यलाई कसुरमा राखेको थियो। दफा ४७ को खण्डको प्रस्तावित व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हटाएको हो। समितिले हटाएकै अनुसार विधेयक संसदबाट पास भएपछि चिकित्सकहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने भएको हो।

मूल विधेयकले खण्ड (ख) बमोजिम कसुर गर्नेको हकमा कसुर गर्ने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गराई त्यस्तो रकम पीडितलाई दिने उल्लेख थियो।

यस्तै विधेयकले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकले सम्बन्धित संस्थाको अनुमति बिना अन्यत्र काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित संस्थाले अनुमति दिएको हकमा भने काम गर्ने छुट दिइएको छ।

नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँका कारण बिरामीमा ज्यान गएमा जन्मकैद सरह कारबाही हुने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि चिकित्सकले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए। सरकार र चिकित्सकबीच उक्त प्रावधान संशोधन गर्ने भनिए पनि औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढेको छैन।