निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डीपीआरमै अर्बभन्दा बढी खर्चिने तयारी

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ २,असोज । प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने तयारी भएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण हुन लागेको यस विमानस्थलमा अनावश्यक खर्च गरेर डीपीआरको तयारी गरिएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आशय पत्र आह्वानको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जिम्मा समेत दिइसकेको छ । प्राधिकरण नेतृत्व भने डीपीआरका लागि यत्रो खर्च गर्ने तयारीमा छ । जबकि पीपीपी मोडलमा जाँदा जुन कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाउने हो सोही कम्पनीले डीपीआर तयार गर्नेछ ।

पीपीपी मोडलमा निर्माण हुँदा कम्पनीले कस्तो बनाउँदा उसलाई लगानीको प्रतिफलका हिसाबले राम्रो हुन्छ सोही अनुसारको डिजाइन बनाउँछ । सरकारले ‘साइट क्लियर’मात्र गरिदिने भएकाले अनावश्यक रुपमा डीपीआर बनाउन लागिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि पीपीपी मोडलमा जाने भएकाले जुन कम्पनीले पाउने हो उसैले डीपीआर बनाउने कुरामा सहमत छन् । “हामीले पीपीपी मोडलमा जाने भनेपछि पुनः अर्को डीपीआर बनाउन मिल्दैन, यो खर्चमात्रै बढाउने कुरा हो,” मन्त्री अधिकारीले भने ।

तर, प्राधिकरण नेतृत्व भने यतिवेला डीपीआर तयार पार्ने भन्दै कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा लागेको छ । “नयाँ डीपीआर तयार पर्ने हो भने कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सरकारले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्ल्लू) ले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएस) खरिद गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

जसको लागत नेपाल सरकारलाई ६५ करोडभन्दा बढी रकम पर्दै छ । तत्कालीन समयमा ३५ करोडमा गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म सरकारले निर्णय नगरेको भन्दै कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित माग दावी गर्दै आएको छ ।
सरकारले २०६४ सालमै विमानस्थल स्वामित्व, निर्माण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि एलएमडब्ल्लूलाई जिम्मा दिएको थियो । प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख प्रदिप अधिकारी भने पीपीपी मोडलमा जाने सरकारले निर्णय भए पनि आफूहरुकै अध्ययनको लागि पनि डीपीआर आवश्यक भएको तर्क गर्दछन् । “हामीले निजगढको मास्टरप्लान बनाउनु पर्दछ, विमानस्थलको प्रत्येक २०÷२० वर्षमा मास्टर प्लान बनाउने विश्वभरको चलन छ,” अधिकारीले भने ।