सरकार र यातायात व्यवसायीका प्रतिष्ठाको लडाइँमा दसैं टिकट अन्योल

समाचार

काठमाडाैँ ५,असोज ।सरकार र यातायात व्यवसायीका प्रतिष्ठाको लडाइँमा दसैं टिकट खुलाउने विषय अन्योल बनेको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसैको विरोध गर्दै दसैंको मुखमै आएर व्यवसायीले अग्रिम टिकट नखोल्ने बताए । दसैंको मुखमै आएर सहमति गरिसकेको टिकट बुकिङमा व्यवसायीहरूले पुनः अवरोध पु¥याएपछि दसैंमा आ–आफ्ना घर जाने यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्न समस्या हुने भएको हो । ४८ घण्टाभित्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता नलिए टिकट बुकिङ नखोल्ने अडान व्यवसायीले राखेका छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने, ‘४८ घण्टाभित्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता नलिए टिकट बुकिङ खुल्दैन ।’

कर्माचार्यले सरकारलाई विज्ञप्तिमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको बताए । ‘शुक्रबारसम्म फिर्ता नलिए टिकट खुल्दैन,’ उनले राजधानीसँग भने । ३१ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागमा व्यवसायी र सरकारबीच बसेको बैठकले ५ असोजमा दसैंका लागि अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने सहमति भएको थियो ।
दसैंको मुखमै आएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेगरी टिकट बुकिङमा बाधा पु¥याए सरकारले कारबाही गर्न सक्ने जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘सहमति भइसकेपछि बुकिङ रोकिन्न ।’
सहमति गरिसकेपछि पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियतले टिकटको अग्रिम बुकिङमा अवरोध नपु¥याउनेगरी सहमति भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । यदि, टिकट बुकिङमा अवरोध आए सरकारले विकल्प खोज्ने उनले बताए । टिकट खोल्न कुनै बाधा अड्चन गर्ने व्यवसायीलाई सरप्राइजका रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।

यसअघि व्यवसायीले यातायात समितिका नाममा भएका बैंक खाता खोल्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्नुपर्ने, ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिमा रकम व्यवसायीले तिर्न नसक्नेलगायतका विभिन्न माग राख्दै दसैं टिकट अन्योल बनाएका थिए । सोही अन्योलका कारण २४ भदौमा खुल्ने भनिएको टिकट बुकिङ खुल्न सकेको थिएन । सरकार र व्यवसायीबीचको छलफलले समितिका कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका खाता खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णयपछि दुवै पक्षबीच अग्रिम टिकट खोल्ने सहमति भएको थियो । तर, व्यवसायीले पुनः अड्कोे थाप्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सार्दै टिकट अग्रिम बुकिङ अन्योल बनाएका छन् । सरकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता लिन्छ कि लिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

सरकारले गत १८ चैतमा यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्दै यातायातसँग सम्बद्ध सबै समितिका नाममा भएका बैंक खाता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागका अनुसार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज भएयता ३ सयको हाराहारीमा समिति कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । विभागले तिनै कम्पनीमा दर्ता भएका समितिको बैंक खाता खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।