काँग्रेसको संघीय मोडेलको संरचना अंझै टुङगिएन,सभापतिको अधिकारबारे विवादै विवाद

बागमती प्रदेश

काठमाडौं ७,असोज नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई संघीय स्वरुपमा बदल्न नयाँ विधान बनाउन जुटेको काँग्रेसले पूर्ण विधान बनेर अनुमोदन भई कार्यान्वयन हुन र त्यसअनुसारका संरचना बन्न पुस महिना लाग्ने जनाएको छ ।

विधान निर्माणमा गर्न ढिला गरेकाले काँग्रेस पुरानै शैली र संरचनामा चल्दै आएको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार विधान निर्माण र अनुमोदनपछि मात्रै काँग्रेस संघीय संरचनामा बदलिनेछ ।

‘विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । यो मस्यौदा छलफलका लागि लगिदैछ । छलफल सकेर सुझाव समेत समेटेर विधान तयार हुन्छ । उक्त विधान आगामी मंसिरमा बस्ने महासमिति बैठकले अनुमेदान गर्छ । त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘महासमितिको निर्णय अनुसार संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने वा सिधै कार्यान्वयनको घोषणाा गर्ने भन्ने पनि महासमिति बैठकले नै गर्नेछ । त्यसो गर्दा पुस लाग्न सक्छ ।’

प्रवक्ता शर्माका अनुसार काँग्रेस विधानका मुख्य विशेषता यस्ता रहनेछन् ।
–पुर्ण समावेशी चरित्रको हुनेछ ।
–संघीयतालाई अपनाइएको विधान ।
–सवै संरचनाहरुको आकार बढ्नेछ ।
–पदाधिकारीको संख्या पनि बढ्नेछ ।
–स्थायी अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति बन्ने ।

सबै संरचनाको आकार बढ्ने
नयाँ विधानअनुसार काँग्रेसको सबै संरचना (प्रस्तावित आठ)को आकार बढ्ने भने निश्चित भएको छ ।

मस्यौदा समितिमा पदाधिकारीको संख्या बढाउने सहमति जुटेको छ भने संरचना आठ बनाउने विषयमा पनि सहमति भैसकेको छ । तर उपसभापति र सहमहामन्त्री थप्ने सहमति भएपनि संख्यामा वैकल्पिक प्रस्तावहरू रहेकाले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सहमति हुन नसकेको काँग्रेसका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

ती सदस्यका अनुसार उपसभापति दुई वा तीन बनाउने विकल्प मस्यौदामा समेटिएको छ भने उपसभापति तीन राख्न प्रस्ताव गर्नेहरुले सहमहामन्त्री पनि तीन नै प्रस्ताव गरेका छन् । पदाधिकारीको निर्वाचन प्रणालीमा तीन वटा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सभापतिको अधिकार बढाउने विषयमा विवाद
पार्टी सभापति शेरबहादुर पक्षीय नेताहरुले सबै सभापतिले मनोनित गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई जानकारी मात्र दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर, यो प्रस्तावको बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहले विरोध गरेका छन् । त्यस्तै यसअघि देउवा नजिक मानिएका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।

महामन्त्री कोइरालाले आइतबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बन्दै गरेको विधानमा सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउन गरिएको प्रस्ताव जायज नभएको बताएका हुन् ।

‘सभापतिको अधिकार बिकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । तल्लो तहलाई बरु तल्लो तहलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ,गाँउ र प्रदेशमा अधिकार दिनुपर्छ’ काँग्रेसको नयाँ विधानबारे कोइरालाको भनाई छ ।

हाल काँग्रेस केन्द्रीय समिति ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत मनोनित प्रकृयाबाट चयन हुने व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधानमा पुरानै वा सबै निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । त्यस्तै संसदीय समिति र अनुशासन समिति पनि निर्वाचनबाटै बनाउनुुपर्ने प्रस्ताव नयाँ विधानको मस्यौदामा छ ।

हाल ६ पदाधिकारीमध्ये सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुन्छन् भने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीले सभापतिले प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर,नयाँ विधानको मस्यौदामा नौ पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब बन्ने काँग्रेसको विधानमा केन्द्रीय कार्यसमिति १०१ देखि १३१ सदस्यीयभित्रमा सहमति खोज्नेगरी विकल्प मस्यौदामा समेटेको छ ।

सभापतिको अधिकार बढाउने विषयमा सिटौला पक्षले पनि विरोध गर्दै आएको छ । सिटौला पक्षका एक सदस्यका अनुसार सभापतिलाई अधिकार थप्दा तानशाही बन्नसक्छ । ‘प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने बेलामा तानशाही बनाउने प्रयास ठिक होइन’ ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।

चारथरी सदस्यता
काँग्रेसले विधानको मस्यौदामा पार्टी सदस्यतालाई चार भागमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ ।

साधारण, क्रियाशील, सम्मानित र विशेष सदस्यता व्यवस्थाको विकल्प अघिसारिएपनि प्रारम्भिक मस्यौदामा त्यसबारे सहमति भैनसकेको मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताए ।

हालको विधानमा काँग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई किसिमको सदस्यताको व्यवस्था छ ।