प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सञ्चार मन्त्रालयबाट मंगलबार पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । पत्रमार्फत अध्यक्ष झालाई रोकिएका सबै योजनाहरु अघि बढाउन सक्ने गरी कार्यकारी अधिकार फिर्ता गरिएको छ ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विगतमा दिइएका ४ बुँदे निर्देशन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यो पत्रसँगै सरकारले प्राधिकरणलाई ‘कारबाही’ स्वरूप दिएको विगतको ४ बुँदे निर्देशन खारेज भएको छ । हाल सरकारले प्राधिकरणलाई केही महत्वपूर्ण निर्देशनहरु दिएको छ ।
प्राधिकरणलाई सबै कामहरु पारदर्शी बनान सरकारले भनेको छ । विशेष गरी लाइसेन्स वितरण र फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता नगर्न सजग गराइएको छ ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई ध्यान दिन स्पष्ट योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई सही ढंगले परिचालन गरेर सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्न पनि भनिएको छ ।
प्राधिकरणको काम कारवाहीबारे यसअघि गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावलाई कार्यान्यवनमा लैजान पनि निर्देशन दिइएको छ । अब प्राधिकरणले दुई साताभित्र प्राधिकरणभित्रका सुधारका लागि के-के गर्ने भन्ने कार्यायोजना पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
झाले भदौ २४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए । दूरसञ्चार प्राधिकरण ठूलो बजेट भएको दूरसञ्चचार नियामक निकाय हो ।
अबको ५ वर्ष प्राधिकरणमा अध्यक्षको भूमिका निभाउनेछन् । गत वैशाखदेखि नै झामाथि आर्थिक अनियमितताको आशंकामा सरकारले प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएका परियोजना यथास्थितिमा राख्न ४ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
एक अध्ययन समिति बनाएर प्राधिकरणको काम कारवाहीबारे प्रतिवेदन पनि बनाइएको थियो । अध्ययनले प्राधिकरणमा चरम विकृति मौलाएको निश्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन दिएपछि असारमा उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
बर्खास्त भएपछि थमौतिका लागि सर्बोच्च अदालत पुगेका झाले नाटकीय ढंगले मुद्दा नै फिर्ता लिए । त्यसपछि उनलाई पुनः सीधै अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो ।
विना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद छवीका झालाई फेरि प्राधिकरणमा जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै अन्य मन्त्रीहरुले नै बिरोध गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना निकाल्यो । जसमा झा पनि सहभागी भए । र, पहिले सरकारबाटै आरोपित झाले गत बिहीबार मन्त्रिपरिषदबाटै ५ वर्षे नियुक्ति हात पारे ।
नियुक्तिको निर्णयको ब्यापक आलोचना भइरहे पनि सरकारले औपचारिक रुपमा सपथ गराएर झालाई ७० वर्षको उमेरसम्मै प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने अवसर दिएको छ ।
२०६९ मंसिरमा उनले पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए । शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले झालाई ६५ वर्षसम्मको उमेर हद तोकेर अध्यक्षमा फेरि नियुक्ति दिएको थियो ।
सो निर्णयलाई खारेज गरेको सरकारले अहिले झालाई ५ वर्ष पुरा कार्याकल काम गर्न सक्ने गरी नियुक्ती दिएको छ । अब उनलाई पुनः कार्यकारी अधिकार दिएर काम गर्न लगाए पनि उनको विवादास्पद छवीका कारण प्राधिकरणकै कर्मचारी सरकारको निर्णयमा सन्तुष्ट छैनन् ।
