अब शुन्य लागतमा मलेसिया जान सकिने,सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने सहमति

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ १३,असोज नेपाल मलेसियाबीच कामदार आपूर्तिका विषयमा गरिने समझदारीपत्र (एमओयु) का सम्बन्धमा सहमति जुटेको छ। मलेसियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदुत कुमारराज खरेलका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता र कम्पनीले नै व्यहोर्ने गरी सहमति जुटेको छ।

दुई देशका प्रतिनिधिबीच क्वालालम्पुरमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हाे। यो सहमतिसँगै मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि चार महिनादेखि रोकिएको रोजगारी खुल्ने निश्चित भएको छ। दुई पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट तयारी पूरा गरेपछि कुटनीतिक माध्यमबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय हुनेछ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन शुक्रबार नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र मलेशियाका उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल भएको थियो।

छलफलमा मलेसियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सहभागिता रहेको थियो। दुई देशबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषयमा केन्द्रीत भएर छलफल भएको थियो।

नेपालबाट रोजगारीका लागि जाने कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी/मुलुकले व्यहोर्ने गरी शून्य लागतका विषयमा नेपालका जोड रहेको थियो।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका तीन पटकसम्म आदानप्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि छलफलका लागि बुधबार नेपालबाट एउटा टोली मलेशिया गएको थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कवीन्द्र नेपाल सहभागी रहेका छन्। त्यस्तै उक्त टोलीमा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए।

मस्यौदामा समेटिएका मुख्य बुँदा
वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारका हकमा आउँदा-जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने, वार्षिक दुई महिनाको तलब रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने, कामदार दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्ति बेहोर्ने लगायतका प्रस्ताव नेपाल सरकारले राखेको छ।

मलेसियाले लिँदै आएको लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रुपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

मलेसिया जाँदा लाग्ने स्वास्थ्य लगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले तिर्नुपर्ने, नेपाली श्रमिकलाई दुख दिने र अलपत्र पार्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपालले कालोसूचीमा तत्काल राख्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको हकमा मासिक तलब १ हजार ३ सय मलेसियन रिंगेट हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ। तर, मलेसिया सरकारले मलेसियामा रोजगारीका लागि आउने आप्रवासी कामदारको न्यूतनम पारिश्रमिक १ हजार ५० रिंगेट गत जनवरीदेखि लागू हुने गरी घोषणा गरेको छ।

रोकिएको कामदार आपूर्ति चार महिनापछि खुल्दै
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका कामकारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।

उक्त संस्थाहरू खारेज भएपछि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको प्रक्रिया नै बन्द भएको थियो। नेपाली कामदार मलेसिया जान बन्द भएपछि दुवै देशका सरकारले कूटनीतिक पहल गरेका थिए। जिटुजी मोडलमा नेपाली कामदार लैजाने प्रस्ताव मलेसिया सरकारले नेपालसमक्ष गरेको थियो।

नेपाल र मलेशियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको भएको छैन। दुई मुलुकबीच पटक–पटक श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म त्यसले पुर्णता पाएको थिएन। मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य देश भित्र पर्छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार अनुसार त्यहाँ करिब ३ लाख नेपाली कार्यरत छन्।