न अनुगमन, न कारबाही ,कालोबजारीप्रति स्थानीय सरकार मौन

अर्थ र बाणिज्य

मोरङ २४, असोज । जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।

मोरङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको मात्र छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । तर कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् ।

विराटनगरलगायत मोरङका स्थानीय बजारहरुमा दशैंको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडाहरुमा कालोबजारी भइरहेको जनगुननासो छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म अन द स्पट जरिवाना गराउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली बताउँछन् । विराटनगर महानगरपालिकालाई आफूले अनुगमन गर्न आग्रह गरेको बताउदै उनले भने ‘महानगरमा अनुगमनकालागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा नै आन्तरिक समन्वय छैन् ।’

जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधरण महंगी र कालोबजारीको मारमा परेको भण्डारीको गुनासो छ । ‘अरु स्थानीय तहले जसोतसो अनुगमन गरेकै छन्’ उनले भने ‘ तर विराटनगर महानगरपालिका भने निष्त्रिmय छ ।’ चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि भोट बिग्रने डरले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको गुनासो गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ (ख) उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर विराटनगर महानगरपालिकासहित मोरङका १७ वटै स्थानीय तहमा अनुगमनमा समन्वय भएको छैन । सोही ऐनको दफा १२ (घ) ३ ले वडा अध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।

खाद्यान्य, माछा, मासु तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडा अध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै । जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिहरु नै अनुगमन नगरी मौन बसेका छन् ।

गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ ले बजार अनुगनम गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोवार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर अधिकार पाएर पनि जनप्रतिनिधिहरुले अनुगमन गरेको देखिदैन ।

उपमेयर भन्छिन् ‘कार्यविधि भर्खर बन्यो’

उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ बर्षसम्म विराटनगर महानगरपालिकामा अनुगमन समिति गठन भएको छैन ।

महानगरकी उपमेयर इन्दिरा कार्की कार्यविधि बनाउन ढिलो भएका कारण अनुगमन समिति गठन गरी बजार अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछिन् । तर ऐनले भने स्पष्ट रुपमा अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नै उल्लेख गरेका कारण कार्यविधि अनिवार्य छैन् ।

महानगरपालिकाले वडा अध्यक्ष निश्चल अर्यालको संयोजकत्वमा पनि अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गर्नुपर्ने सहित वडा अध्यक्षमा गठन गरिए पनि अनुगमन भने गरेको छैन । चाडबाड लक्षित अनुगमन चाडै सुरु गर्ने उपमेयर कार्कीले जानकारी दिइन् ।

इटहरीको योजना तीन तहको स्टीकर

चाडपर्बको मुखमा हुन सक्ने ठगी र कालो बजारी नियन्त्रणकालागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले एकसाता यता अनुगमन सुरु गरेको उपमेयर लक्ष्मी गौतमले बताइन् ।

एक महिनाअघि अनुगमन समिति गठन गरी दशैंमा हुन सक्ने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निरन्तर अनुगमन गरिएको बताउँदै उनले पसहरुको स्तर निर्धारण गर्न ३ रङको स्टीकर टास्ने बताइन् । ‘पसलसको अवस्थाका आधारमा राम्रो, ठिकै र नराम्रो उल्लेख हुने तीन तहका स्टीकर टास्छौं’ उनले भनिन्’ पसलको स्तर निर्धारण गर्नेछौ‌ं ।’