लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

बागमती प्रदेश

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि नौ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन संविधान विपरित र समावेशी नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधान अनुसार र स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए ।

समिति सदस्य विजय सुब्बा भने समितिको रद्द गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए । सत्तारूढ नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा जनार्दन शर्माकै लाइनमा थिए ।