लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत छ,रद्द गर्नुपर्ने कारण छैनः मन्त्री पण्डित

बागमती प्रदेश

काठमाडाैँ । लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्नु पर्ने कुनै आधार नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत नै रहेको बताए।

‘निर्देशनकर्ताको प्रमुख भूमिका र लोकसेवा आयोगको भूमिकाबारे थप कानुनी छलफल गर्न बाँकी नै छ’, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगको नयाँ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि थाहा खबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘सरकार अहिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत् नै रहेको कुरामा दृढसंकल्पित छ।’

मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधि निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्नसमेत गरेका थिए । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर उक्त विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ ।

मन्त्री पण्डितले आफु समितिको बैठकको छलफलमा जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको बताए । मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएको समयमा स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनीनै रहेको बताए ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार (हिजो) अपरान्हसम्म उक्त विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन ।