उखु किसानको भुक्तानी र ऋणबारे सरकारले आवश्यक कमद चाल्छः मन्त्री भट्ट

काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको ऋणबारे सरकारले आवश्यक कमद चाल्ने बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै मन्त्री भट्टले यस्तो बताएका हुन् । ‘अहिले उखु किसानहरुले दु:ख पाइरहेका छन्। अबदेखि उनीहरुले दु:ख नपाउन भनेर कार्यदल बनाएका छौं’ उनले भने ‘उखुको तौल अनुसार भुक्तानी पाउन भनेर मन्त्रालय लागि परेको छ। कार्यदलले किसानको ऋणबारे अधययन गरेर ल्याएपछि आवश्यक कदम चलाउँछौं।’

मन्त्री भट्टले चिनी तस्करी अहिले रोकिएको बताए। ‘सीमा क्षेत्रका जनताले प्रयोग गर्न २/४ किलो चिनी ल्याए होलान् तर व्यवसायी गर्न भने भारतबाट चिनी आएको छैन्।’

त्यस्तै मन्त्री भट्टले लुम्बीनी चिनी मिल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने की के गर्नेभन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले भने ‘वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनेर गृहकार्य गरेका छौं। व्यवसायीको समस्या वीउमा छ। हाइब्रिड उखुको वीउ नभएकाले समस्या भयो।’

लामो समयसम्मको भुत्तानी नपाएको किसानले कतैबाट सहयोग नपाएपछि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न सुरु गरेका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीको अगुवाईमा राजधानीमा करिब दुई सय पीडित उखु किसान विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। ऋण काढेर किसान राजधानीमा आएर माइतिघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

सर्लाही र रौतहटका करिब २५ हजार उखु किसानले लामो समयदेखिको उखु बिक्री गरेको भुक्तानी पाएका छैनन्। सर्लाही र रौतहट गरी करिब १२ हजार किसानले अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट २०७० देखि २०७५ सम्मको बक्यौता पाएका छैनन्। अन्नपूर्णले ५० करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी छ। यस्तै सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर मिलले गत वर्ष उखु खरिद गरेबापत १३ हजार किसानको साढे २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

भिडियोः

Comments