३ एआईजीका लागि ६ डीआईजीको चर्को भीडन्त

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीले २७औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पायो ।

२६औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार अवकास पाएपछि २७औँ प्रहरी प्रमुखमा तत्कालीन डीआईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली नियुक्त भएका हुन् ।

विवादरहित रूपमा आईजीपी नियुक्त गरेको सरकारलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा भने सकस भएको छ । अहिले ३ जना एआईजीका लागि ६ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

आईजीपी खनालसँगै ३ एआईजी र १७ डीआईजीले मंगलबार एकसाथ अवकास पाएका थिए । तीनै जना एआईजीले सँगै अवकास पाएपछि हाल नेपाल प्रहरी एआईजीविहीन छ । एआईजी बढुवा नहुँदा डीआईजी बढुवा हुने बाटो पनि बन्द भएको छ ।

यी हुन् एआईजीका दाबेदार

डीआईजीहरु शैलेश थापा क्षत्री, हरि पाल, निरज शाही, प्रधुम्न कार्की र विश्वराज पोखरेल एआईजीका दाबेदार हुन् । पोखरेल सबैभन्दा पछि बढुवा भएपनि एआईजीका प्रबल दाबेदार हुन् ।

डीआईजी थापा क्षत्री प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता, पाल विशेष ब्यूरो प्रमुख, शाही केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), कार्की प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख र पोखरेल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।

आईजीपी ज्ञवालीको कार्यकाल आगामी असार २४ सम्म मात्र हो । लम्साल र उपाध्याय आईजीपी ज्ञवालीको ब्याच भएको कारण आईजीपीसँगै अवकाशमा जानेछन् ।

आईजीपीको दाबेदार रहेका लम्साल कार्यक्षमता र वरिष्ठताको आधारमा दोस्रो नम्बरमा भएपनि एआईजी दौडमा पछि पर्नसक्ने बुझिएको छ । यता, कार्यक्षमतामा सबैभन्दा कमजोर भएको कारण उपाध्याय एआईजीमा नियुक्त हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।

भावी आईजीपी एआईजीबाटै हुने भएकाले एआईजीको लागि यतिबेला डीआईजीहरु नेताहरुको घरमा पुगेर चाकडी पनि सुरु गरेका छन् । डीआईजी क्षत्री, पाल, शाही र कार्की एआईजीमा बढुवा भए उनीहरुमध्येबाटै आईजीपी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

यता, पोखरेल एआईजी नभएको अवस्थामा पनि आईजीपी बन्ने सम्भावना रहन्छ । किनभने उनको व्याचमा उनी एकल प्रतिस्पर्धी हुन् । अहिले नै एआईजी भएको अवस्थामा उनको आईजीपीको कार्यकाल लामो हुनेछ ।

प्रहरी नियमावली ०७१ मा एआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैअनुरुप बढुवा समितिले सिफारिस गरेको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ ।