पूर्वडीआईजी कोइराला रिहाइ प्रकरण : सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा

समाचार

- न्युज-नेपाल

काठमाडाैँ । आफ्नै पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

८ वर्ष जेल बसेर बिहीबार रिहा भएका कोइरालाको सजाय छुटको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने भएको हो ।

कोइरालालाई श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो । तर, कोइरालाको कैद सजाय सर्वोच्चले ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो । सजाय छुट दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा आज निवेदन दिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्‍च अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था छ ।

प्रधानयायाधीश चालेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई यसअघिको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएका हुन् । सोही फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार नै रिहा भएका छन् । उनलाई लिन उनकी प्रेमिका तारा रेग्मी डिल्लीबजार कारागार नै पुगेकी थिइन् ।

यसअघि कोइरालालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादले ७ वैशाख २०७१ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । उच्च अदालत पाटनले समेत २३ मंसिर २०७२ मा कोइरालाको सर्वस्वसहितको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

नेपालको कानुनअनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ तर प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजायअवधि ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइदिएका थिए ।

कोइरालाले २७ पुस २०६८ मा श्रीमती गीता ढकालको बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै घरमा हत्या गरेका थिए । उनी ८ माघ २०६८ मा पक्राउ परेका थिए ।