सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्नू

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एक महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको वक्यौता निजी कम्पनीहरूसँग असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न भनेको हो । विद्युत प्राधिकरणलाई ५६ वटा कम्पनीले वक्यौता रकम तिरेका छैनन् ।

‘लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश भएअनुसारको रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,’ सभापति भरतकुमार शाहले भने ।

वक्यौता रकमबारे अध्ययन गर्न सांसद मीनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वमा २०७६, ५ साउनमा उपमसमिति गठन गरेको थियो । बैठकमा समिति सदस्य सूर्य पाठकले मिति तोकेरै अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका थिए । ‘चैतमा हामीले समिति समक्ष प्रतिवेदन बुझायौँ, अब मिति तोकेरै अघि बढौँ,’ उनले भने ।

शक्तिको आडमा व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई रकम नबुझाएको भन्दै ब्याजसहित रकम असुल्नुपर्ने धारणा सांसद प्रदीप यादवको थियो । ‘शक्तिको आडमा पैसा नबुझाउनेहरूसँग ब्याजसहित सरकारले पैसा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले सर्वसाधारणले रकम बुझाउन ढिलाइ गर्दा लाइन काट्ने तर व्यवसायीहरूले नियतवश रकम नबुझाउँदा कुनै कारबाही नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।