वरिष्ठ अधिवक्ताहरु विपक्षीको ‘मिडिया स्टन्ट’ रणनीतिका मतियार बनेको महान्यायाधिवक्ताको आरोप

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशलाई हटाउन माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका कानून व्यवसायीले इजलास अवरुद्ध पारेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी,शम्भु थापा,हरिहर दाहाल,रमण श्रेष्ठ,टीकाराम भट्टराई,गोविन्द बन्दी लगायतले बमकुमार श्रेष्ठ र तेजवहादुर केसी इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरेपछि विवाद भएको छ ।

बमकुमारले नेकपा एकता बदरको फैसला गरेको र तेजवहादुर केसी अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि इजलासमा रहेको भन्दै दुवै न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक वाध्यताका कारण प्रधान न्यायाधीश बस्नुपर्ने भए पनि सकेसम्म बिदामा बस्न समेत सुझाएका छन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत बिर्सेको भन्दै कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, ‘यहाँ स्वच्छ सुनुवाइको कुरा गरौं । मिडिया स्टन्ट चलाउन,दबाब सिजना गर्न,विपक्षी शेरवहादुर देउवादेखि दुर्गा पौडेलसम्म बसेर मिडिया ट्रायल गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिले यहाँ त्यही भइरहेको छ । तपाईहरुले आचारसंहितामा ध्यान दिनुभएन भने सचेत बनाउने हैसियत राख्छ बार काउन्सिलले ।’

बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता नै हुने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी रहँदैनन्
महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी नरहने जिकिर गरेका छन् । नेकपा एकता बदर गर्न फैसालमा बहस गर्ने एउटा वकिल आफू पनि रहेको भन्दै उनले नेकपा एकीकरण गराउने कानून व्यवसायीमध्ये आफू पनि एक रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘नेकपा नाम राख्ने निर्णय एमाले र माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीले गरेका थिए। त्यो मुद्दा र यो मुद्दाको कुनै साइनो छैन। यदि बमकुमार श्रीमान, तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश भएको इजलासले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्ष बनाइएको मुद्दा कुनै पनि अदालतले हेर्न मिल्दैन । यसरी कुनै पनि श्रीमान बाँकी रहनु हुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धका सयौं मुद्दा हराएको भन्दै उनले त्यसो हो भने कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नसक्ने बताए । आफूसँग कुन-कुन न्यायाधीशले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई कुन-कुन मुद्दा हराए भन्ने विवरण समेत रहेको उनले बताए ।’