संसद् विघटनको मुद्दा : आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस, समय १५ घन्टा

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाइमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस हुँदैछ। निवेदक पक्षका ३६ वकिलहरूले १२ घन्टा बहस गरेपछि विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्न लागिएको हो। विपक्षीका लागि १५ घन्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। प्रधानमन्‍त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्।

सभामुखतर्फबाट बहस गर्न एक घन्टा निर्धारण गरिएको छ। विपक्षीका तर्फबाट बहस सकेपछि एमिकस क्यूरीबाट विज्ञ राय पेस हुनेछ। त्यसपछि निवेदनकका तर्फबाट प्रत्युत्तर वहसका लागि ४ घन्टा छु्टाइएको छ।

निवेदक पक्षका वकिलहरूले बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै उनीहरुले विघटन र चुनावको घोषणा खारेज गरेर देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। जेठ ९ बाट सुरु भएको सुनुवाइको चौथो दिन आइतबार निवेदक पक्षबाट सुरुवाती बहस सकिएको हो।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्‍त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद्‍ विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।