वैवाहिक बलात्कारबारे कर्नाटक उच्च अदालतले भन्यो- विवाह बर्बर जनावरलाई खुला छोड्ने लाइसेन्स होइन

समाचार

- न्युज नेपाल

एजेन्सि । भारतको कर्नाटक उच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा फैसला गर्दै विवाह बर्बर जनावरलाई खुला छोड्ने लाइसेन्स नभएको बताएको छ।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार न्यायाधीश एम नागाप्रशन्नको एकल इजलास बुधबार आफ्नै श्रीमती भए पनि महिलाको मन्जुरीबिना शारिरीक सम्बन्ध राख्नु बलात्कार हुने बताएको हो।
श्रीमतीको इच्छाविपरीत शारिरीक सम्बन्ध राख्ने अधिकार श्रीमानलाई नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
एक जना महिलाले श्रीमानले आफूलाई बलात्कार गरेको मुद्दा हालेपछि उनका श्रीमानले इन्डियन पेनल कोडको धारा ३७६ अनुसार सँगै बसेकी श्रीमतीसँग शारिरीक सम्बन्ध राख्दा आफूले बलात्कार गरेको नठहरिने भन्दै मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछिको आदेशमा न्यायाधीश नागाप्रशन्नले भनेका छन्- विवाह संस्थाले पुरूषलाई विशेष अधिकार दिँदैन, दिन सक्दैन। मेरो विचार विवाह कुनै बर्बर जनावरलाई खुला छोड्ने लाइसेन्स हो भन्ने ठान्नु हुँदैन।
श्रीमतीमाथि जबरजस्ती यौनहमला चाहे उसको श्रीमानले नै गरे पनि त्यो बलात्कार नै हुने र पुरूष सजायको भागिदार हुने आदेशमा उल्लेख छ।
‘एउटा पतिले आफ्नी पत्नीमाथि गरिने यस्तो बलात्कारले उसको अन्तरआत्मा र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ। महिलाको आत्मालाई घाइते बनाइदिन्छ। कानुन बनाउनेहरूले यो मौनताको आवाज सुन्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले श्रीमानहरू श्रीमतीका शासक हुन्। श्रीमतीका देह, दिमाग र आत्माका स्वामी हुन् भन्ने पुरानो मान्यतालाई समाप्त गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। यस्ता पुरातन र पिछडिएका मान्यताका कारण देशमा वैवाहिक बलात्कारका घटना हुने गरेको अदालतको भनाइ छ।