रेशम चौधरीको सजाय माफीको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतबाट समेत जन्मकैदको सजाय सदर भएका ‘थारु नेता’ रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले माफी पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुर्‍याएको छ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको हो। रेशम चौधरी रहेको डिल्लीबजार कारागारले कारगाार व्यवस्था विभाग हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई केही दिनअघि पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएपछि गृहले माफीको पत्र पठाएको हो।

योसँगै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १५ गते चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार चौधरीको रिहाइका लागि गएको पत्र अध्ययनको क्रममा रहेको छ।

यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावेदन नगरेको जानकारी गराउँदै माफी दिन सकिने राय लेखेर पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला समेत भएकाले माफी दिने कार्य अघि बढाउन सकिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको रायपछि गृहले टिप्पणी उठाएर माफीको पत्र पठाएको हो।

चौधरीलाई हालै मात्र सर्वोच्चले जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गर्ने फैसला सुनाएको र उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसम्म तयार नभएको जवाफ सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको छ।
सर्वोच्चले जेठ १ गते चौधरीसहित टीकापुर घटनाका केही अभियुक्तहरुको सजाय सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेपछि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने बाटो समाप्त भएको थियो।

सरकारले केही समयअघि चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक संसद्मा पेस भए लगत्तै सर्वोच्चले चौधरीको हकमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर हुने फैसला सुनाएको थियो।

चौधरीलाई छुटाउने अन्य विकल्प सकिएपछि सरकारले उनलाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय गरेको हो।