सुन तस्करी प्रकरणबारे गृहमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म संसद चल्न दिँदैनौं: एमाले सचेतक महेश बर्तौला
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न बसेको तीन दलका शीर्षनेताहरूको बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करीबारे पहिले नै सूचना पाउँदा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ मुकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाए।
‘राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी हुँदैछ भनेर पहिले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सूचना आएको थियो भनेको छ’,उनले प्रश्न गरे,’ प्रधानमन्त्रीलाई सूचना आउँदा गृहमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैनरु अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैनरु यसकारण गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ। ‘
उनले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ आएपछि मात्रै संसद चल्न दिने बताए। उनले भने,’सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। चित्त बुझ्दो जवाफ नआउँदासम्म संसद अघि बढ्न दिँदैनौं।’
उनले हरेक काण्डमा सरकारका पूर्वमन्त्रीदेखि सत्ता पक्षका नेताहरूको संलग्नता हुने गरेको आरोप लगाए। सुन काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म सरकारको विरोध गरिरहने बताए। तीन दलको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षको एजेण्डामा कुनै सहमति नजुटेको उनले बताए।
साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार चेकजाँच भइ बाहिरिएको एक क्वीन्टल सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुन काण्डमा सरकारका नियकायहरूले नै अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट जवाफ भने दिएका छैनन् ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रियसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने भएको छ ।...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक : प्रधानमन्त्री बालेनले आज नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने
काठमाडौं। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ। आजको बैठक मुख्यत: सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को...
-
प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडसहित जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानून ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा,...
-
सेना र रास्वपा नेतृत्वकाे सरकारमाथि एमाले संसदीय दलका नेता बादलले गरे ८ प्रश्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संसद्को बैठकमा नेपाली सेना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सरकारको नीति...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी...
-
कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, मानबहादुर र शेरबहादुरको टोलीलाई उपाधि (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ । कानून दिवसको अवसरमा न्यायकर्मीहरूबीच ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । जस नेपालद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको उद्घाटन ललितपुर उच्च अदालत...












