कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताः सरकारका सबै खर्च रोकियो

अर्थ र बाणिज्य

- न्युज नेपाल

काठमाडौं ।कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताका कारण सरकारको खर्च रोकिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३२ जेठमा सार्वजनिक गरेको र १४ असारमा प्रदेशसभामा टेबुल गरेको बजेट अध्यादेश आइतबारदेखि निष्क्रिय भएपछि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न समस्या भएको कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालले बताएका छन् ।अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका आयोजनाको भुक्तानी र कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा समस्या पर्नेछ । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालु खर्च भइरहेको थियो, पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी गएकै थिएन्’, ‘आजबाट सामान्य चालु खर्च पनि रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

विगत लामो समय देखी नै कोशी प्रदेशमा राजनितिक अस्थिरताले सरकार टिक्न सकेको छैन् । यदि राजनितिक दलले सत्ता केन्द्रित कुरालाई भन्दा पनि वास्तविक समस्यालाई बुझेर निकास दिन नसक्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित जस्तै छ ।

का
शी प्रदेशमा अझै पनि राजनितिक रुपमा निकास पाउन सकेको छैन्। सरकार बनाउन संख्यात्मक हिसाबले कठिन अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुँदा हुँदै दलहरुले समझदारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने काम नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अहिले कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन्। बजेट ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चलाई नै सोध्ने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

१६ साउनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले ४ भदौमा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिंदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेर विश्वासको मत पाएका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग ४७ मत छ, जुन टुप्लुक्क बहुमत हो । सभाध्यक्षले पनि मतदान गरेको भन्दै नेकपा एमाले गत बुधबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार दीर्घकालीन असर गर्ने र नीतिगत निर्णय नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि बुधबार तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनले अध्यादेश ल्याउन पाएनन् । ‘हाम्रो तयारी हिजो अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने थियो, तर अदालतको आदेशपछि रोकियो’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।