देउवा सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर,रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गर्न आदेश

राजनीति

- न्युज नेपाल

काठमाडौँ । रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

२०७४ साल माघ १५ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगङा को (गोलखाडा) तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
गोलखाडालाई सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय वैज्ञानिक नभएको भन्दै विरोध भएको थियो । स्थानीय गणेश हमालले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै २०७५ साल फागुन ५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले २०७५ चैत ५ गते यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि पाँच वर्षदेखि यहीँ अल्झेको थियो। संविधानसँग बाझिने, प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहको सीमा विवादका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ।

सदरमुकाम खारेजी र सदर दुवै पक्षले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले फैसला नगर्दा त्यहाँका जनता र उक्त क्षेत्रको विकास पनि अन्योलमा परेको छ। २०७४ माघ १७ गते परेको रिटमाथि छलफल गर्न संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिने तर इजलास नै गठन नहुने हुँदै सर्दै आएको थियो।