स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन ‘विरोध कार्यक्रम’ सुरु

काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले माइतीघरमा दबाबमुलक ‘विरोध कार्यक्रम’ सुरु गरेका छन् । ७५३ वटै तहका कर्मचारीका प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएर अनिश्चितकालीन दबाबमुलक धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने माग आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले राखेका छन् । यस्तै विना सहमती ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, समायोजनका कर्मचारीको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशहरुको पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

यस्तै तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।

शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमबाट माग पूरा नगरे स्थानीय तहको काम नै ठप्प पार्ने स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विनयकुमार देवकोटाले चेतावनी दिएका छन् ।

Comments