कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र रातारात परिवर्तन हुँदैन, बिस्तारै हुँदै छः अर्थमन्त्री महत

समाचार

- न्युज नेपाल

सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशातिर अग्रसर भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेकाले आत्मविश्वास बढाएर लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, उद्योगी व्यवसायी भने सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । गठन भएको वर्ष दिन पुग्दा पनि निजी सरकारले क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यही पेरिफेरीमा रहेर अर्थमन्त्री महतसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीः

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको वर्ष दिन पूरा भएको छ, तपाईं अर्थमन्त्री भएको पनि १० महिना भइसक्यो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

म अर्थमन्त्री भएर आउँदा अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू विद्यमान थिए । अर्थतन्त्रका समस्याहरूमा लगानी, राजस्व संकलन, मूल्यवृद्धि, बैंकको ब्याजदर, पुँजी प्रवाहमा समस्या, ऋण लिनेले पनि तिर्न नसक्ने अवस्था थियो । त्यसको कारण कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सहज बनाउँदा बजारमा धेरै पुँजी प्रवाह भएको थियो ।

सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने क्षेत्रमा नभएर अधिकांश लगानी शेयर मार्केट, जग्गामा भएको परिस्थिति थियो । पछिल्लो कोभिडका कारण बाह्य र आन्तरिक कारणले लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा समस्याहरू चुलिँदै थिए । त्यस्तै, वित्त व्यवस्थापन अर्थात् बजेट विनियोजनतर्फ समस्याहरू थिए । भविष्यमा आउने आम्दानीको राम्रो आकलन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, बजेट विनियोजन नभएका ठाउँमा ठेक्का लगाउने कामले वित्त व्यवस्थापनमा पनि बेथितिहरू थिए ।

प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च नगरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूला–ठूला बिल्डिङ ठेक्कामुखी लगानीका कारणले प्रतिफल नआउने परिवेश सरकारी लगानीमा पनि थियो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्याहरूको ठूलो चाङ जम्मा भएको अवस्था थियो । त्यस्ता समस्याहरू हल गर्न एक धक्काले सम्भव थिएन । धैर्यताका साथ बिस्तारै समस्याहरू हल गर्नुपर्ने अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएर आएको थिएँ ।

म अर्थमन्त्री भएर सरकारमा गएपछि बजेट प्रस्तावमा नै अर्थतन्त्र सुधारका प्रस्तावहरू राख्यौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, मौद्रिक नीतिमा सहजता ल्याउनुपर्ने, वित्त नीतिमा हचुवाको भरमा बहुवर्षीय ठेक्का दिने र लगानीका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई मध्यनजर नराख्ने विषयलाई कम गर्न चार गुणाभन्दा बढीका बहुवर्षीय ठेक्का गर्न नपाउने भनेर राखिएका धेरै प्रस्तावहरू अहिले सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यी समग्र प्रयास र कोभिड सकिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सहज भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मकै उच्च ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

कोभिडपछि पर्यटन आगमन धेरै घटेको थियो । अहिले सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू मुलुकमा आगमन भएको अवस्था छ । आन्तरिक पर्यटक पनि देशभित्र घुम्ने प्रचलन बढेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाएको छ । होटल, रेस्टुरेन्टसँग जोडिएका उद्योग व्यवसाय र कृषिमा पनि मद्दत पुर्‍याउँदै छ । त्योसँगसँगै सरकारले मौद्रिक नीतितर्फ निरन्तर राष्ट्र बैंकसँग संवाद र छलफल गरेर पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिमा पनि सहज भएको हुनाले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ ।

जसले ऋण लिएर प्रयास गर्दा पनि समस्यामा छन् । ती समस्याहरूबाट राहत दिलाउनका लागि ब्याजदर कम गर्न र चैतसम्म थप समय दिने व्यवस्थाले समस्यामा रहेका ऋणीहरूलाई पनि केही राहत दिनेछ । शेयरबजार पनि अहिले १८ सयको बिन्दुबाट २१ सयको बिन्दुमा जाँदै छ । शेयर बजार पनि सकारात्मक बाटोमा गइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा पनि केही वृद्धि र विस्तार हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधि बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ । हाम्रो पुँजीको समस्या होइन । अहिले बैंकहरूमा पुँजी छ । बैंकहरूसँग भएको पुँजीको कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, लगानीकर्ताहरूले लगानी बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताहरूले खर्च गर्न थाले भने मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

पुँजी एकै ठाउँमा बसिराख्यो भने पुँजीको फाइदा अर्थतन्त्रले पाउँदैन । पुँजी प्रवाह नहुनुको पछिल्लो कारण विगतका कमी कमजोरी हुन् । तर, एक थरीले जबर्जस्ती ढङ्गले राजनीतिक मनसायलाई पृष्ठपोषण गर्न अर्थतन्त्र खत्तम छ, नेपालमा कुनै भविष्य छैन, नेपालमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धति आएर पनि राम्रो भएन भन्नेजस्तो अनर्गल प्रचार भएको छ । सहकारी, लघुवित्त र बैंकहरूबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने किसिमको अराजक गतिविधिले ऋण तिर्नु नै पर्दैन कि भनेर त्यो वर्ग पछि लागेको अवस्था छ । तर, आमजनताले पनि बिस्तारै बुझ्दैछन्– कुन आशय र मनसायले नकारात्मक प्रचार गरिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक सूचकका संकेतहरूले पनि सकारात्मकतर्फ गइरहेको हुनाले लगानीकर्ताहरू पनि बिस्तारै उत्साहित हुँदै छन् । उपभोक्ताहरूले पनि खर्च बढाउन थालेका छन् । युवाहरू विदेश जाने क्रम पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । मुलुकभित्रै सम्भावना छ भन्ने बिस्तारै सन्देश प्रवाह भइरहेको हुनाले अर्थतन्त्र वृद्धिसहितको सकारात्मक बाटोमा जान्छ । अब अर्थतन्त्र उत्पादनशीलतर्फ उन्मुख हुन्छ । बजेट वित्त व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छौँ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति पनि सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ ।

सरकारले वित्त व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति सहजताको माध्यमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै छ । नयाँ लगानीकर्ताहरू पुरानो लगानी देखेर पछि हट्ने क्रममा थिए । त्यो बेलामा ऋण लिने ऋणीले पनि विचार पुर्‍याएनन् । ऋण पाइयो, लिइहालौँ भन्नेर लिए । त्यसरी लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो । मागभन्दा पनि बढी सप्लाई भएकाले समस्या आएको हो । सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेका प्रयासले बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । देशभित्रै अवसरहरू छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ रहेको देखाएको छ । नेपालमा पनि प्रशस्त अवसरहरू छन् । पर्यटनमा ठूलो अवसर छ । आईटीमा युवाहरूलाई ठूलो अवसर छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर सशंकित जनताको मानसिकता परिवर्तनका लागि सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ?

आमजनतामा परेको नकारात्मक मानसिकता परिवर्तन गर्न सरकारले गरेका प्रयासहरू जनताले बुझ्ने गरेर राख्ने हो । सरकारले तथ्यांकले जे देखाइरहेको छ । तथ्यांकले देखाएको कुरा बुझाउने हो । मुलुकमा केही छैन भनेर जुन खालको कुप्रचार गरिरहेको छ, त्यो गलत हो । जनताले कुप्रचारलाई बुझ्न जरुरी छ । सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र बाहिर भइरहेको कुप्रचारको विषयमा जानकार छ । त्यसका लागि समर्पणका साथ अर्थमन्त्रीको हैसितले समर्पित भएर लागेको छु । त्यहीअनुसार काम भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा धेरै समस्याहरू भएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन देखिँदैन । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै–बिस्तारै परिवर्तन हुने हो ।
सरकार पनि जनतालाई सहजता प्रदान गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पक्षमा लागेको हुनाले आत्मविश्वास वृद्धि हुँदै गएको छ । आत्मविश्वासलाई जगाउने काम सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारका प्रतिनिधि तथा अर्थमन्त्रीले भन्दा बढाएर भन्यो भन्ने हुन्छ । सरकार वा अर्थमन्त्रीले भनेको कुरालाई मात्रै सुनेर हुँदैन । अर्थतन्त्रको तथ्यांक गर्नुपर्छ । तथ्यांकका आधारमा सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना कुराहरू सम्प्रेषण गर्न थाले भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र थप सुधारका लागि सकारात्मक बहस गर्न आवश्यक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ, व्यावहारिक रूपमा अर्थतन्त्र लयमा आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले यो कुरा स्वीकार्दै आउनुभएको छ । यसो हुनुमा कहाँ कमजोरी भयो ?

अर्थतन्त्रमा धेरै समस्याहरू भएको अवस्थामा रातारात परिवर्तन देखिँदैन । समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै–बिस्तारै परिवर्तन हुने हो । जसरी एउटा घर बनाउँदा जगबाट थाल्नुपर्छ । एकै पटक खोइ घर कहाँ गयो ? भनेर घर एकैपटकमा देखिँदैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला जग लगाउनुपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै थप्दै लगेर घर बन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा सरकारले घरको जग लगाउने काम गरेको छ वा छैन भनेर त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्ने हो ।

यसरी हेर्दा अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गरिरहेको भन्ने कुरा तथ्यांकहरूले पनि प्रमाणित गर्छ । हाम्रो काम पनि त्यतातर्फ नै उन्मुख भएकाले अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन । अहिलेसम्म नकारात्मक माहौल मात्रै प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेले लगानी नबढाऊ, उपभोग गर्नेलाई नगर भन्ने प्रचार भएको छ । लगानी गर्नेहरूका लागि पनि सबैले यस्तो समस्या छ भनिरहेका छन् । लगानी गर्ने समय होइन भन्ने सन्देश गयो । त्यसलाई उल्ट्याउनेबित्तिकै अहिलेको तथ्यांकले सकारात्मक बनाउँछ । अहिले बिस्तारै बजारमा आर्थिक गतिविधिहरू बढिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय पुँजीबजार उकालो लागेको छ । त्यो अर्थतन्त्रका सूचककै आधारमा बढेको हो । घरजग्गा कारोबार पनि त्यहीअनुसार बढेको हो । यो पनि अप्राकृतिक रूपमा धेरै बढ्यो भने राम्रो हुँदैन । यसमा स्वाभाविक रूपमा गयो भने जसले धेरै लगानी गरेर फसे, उनीहरूलाई उम्किने ठाउँ दिन्छ । त्यो किसिमको कुराकानी भइरहेको छ । पुँजी बाहिरबाट पनि आइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको पुँजी बाहिर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवासायीहरूले लगानी गर्न थाल्नुपर्‍यो । उपभोक्ताहरूले पनि अब हामीले कसिलो पटुका बाँध्न आवश्यक छैन भनेर खुकुलो बनाउन थाले मात्रै माग बढ्न थाल्छ । बजारमा माग बढे मात्रै उद्योगहरूले वस्तुहरू सप्लाई बढ्छ । यी कुराहरू बिस्तारै भइरहेका छन् तर आज भन्यो भोलि नै जादु गरेजस्तै नतिजा निस्कँदैन । अर्थतन्त्र जादु गरेर सुधार ल्याउने विषय होइन । सरकारले बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको छ ।

कोभिडका कारण देश नै बन्द भएको अवस्थामा बैंकहरूबाट सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भयो । त्यो बेलामा पसलदेखि उद्योग व्यवसाय सबै बन्द थिए । त्यो बेला ऋण लिएर ऋणीहरूले घरभित्र बसेर शेयर बजारमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर लगानी गर्ने तथा मास्क लगाएर जग्गा खरिदमा लगानी लगाउने काम भयो ।
सरकारले तथ्यांकमार्फत नै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा छ भन्दैगर्दा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न सरकारप्रति किन विश्वास गरिरहेका छैनन् ?

त्यस्तो होइन । पछिल्लो समय मुलुकमा निजीक्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ । अहिले बैंकहरूको ल्यान्डिङ बढिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वास नहुनुको कारण बैंकको ब्याजदर अलि बढी नै थियो । पहिला बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरू समस्यामा थिए । त्यो बेला ऋण लिने र दिने दुवैले कमजोरी गरेका हुन् । कोभिडको कारण देश नै बन्द भएको अवस्थामा बैंकहरूबाट सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह भयो । त्यो बेलामा पसलदेखि उद्योग व्यवसाय बन्द थियो । त्यो बेला ऋण लिएर ऋणीहरूले घरभित्र बसेर शेयर बजारमा कम्प्युटर प्रयोग गरेर लगानी गर्ने तथा मास्क लगाएर जग्गा खरिदमा लगाउने काम भयो । जुन आवश्यकभन्दा बढी लगानी हुँदा पनि समस्या भएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले विचार नपुर्‍याउँदा त्यहाँ पनि समस्या आएको हो । दुवैतर्फ करेक्सन भइरहेको अवस्थामा अब अविश्वास गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । पहिला फस्यो, अब त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्‍यो । अब लगानी गर्दा विचार पुर्‍याएर गर्नुपर्छ । एउटाले राम्रो गरेको देखेपछि सबैले त्यही हाम्फालेर लगानी गर्‍यो भने के हुन्छ ? मागभन्दा बढी सप्लाई हुन्छ । मागभन्दा बढी सप्लाई भएपछि घाटा पर्छ । त्यस कारण लगानीकर्ताहरूले पनि नयाँ क्षेत्र हेरेर लगानी गर्नुपर्‍यो । नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच निजीक्षेत्रले पनि राख्नुपर्छ । नयाँ अवसरहरू कहाँ छन्, त्यहाँ लगानी गर्नतर्फ निजीक्षेत्रले पनि ध्यान दिनुपर्‍यो ।

सरकारले बजेटमार्फत राजस्व लक्ष्य बढी लियो, चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन सक्दैन भनिएको छ, तर पछिल्लो समय राजस्व संकलन पनि वृद्धि भइरहेको छ, बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?

सरकारले सोचेको जस्तो राजस्व अझै बढेको छैन । राजस्व संकलन सकारात्मक रहेको छ । आगामी दिनमा अझ बढ्छ । नेपालको खुला बोर्डर र आयात प्रतिबन्ध भएको अवस्थामा अनेकौँ राजस्व बिन्दुभन्दा बाहिरबाट सामानहरू प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिहरू बढेका छन् । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर सुरक्षा निकायहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ ।

भन्सार बिन्दुबाट नै आयात हुने परिस्थिति र भ्यालुएसनमा पनि वस्तुको जुन खरिद मूल्यका आधारमा भन्सार लगाउने वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्छ, जसले गर्दा भन्सार बिन्दुबाट नै सामान ल्याउन प्रोत्साहित बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । राजस्वको सम्बन्धमा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलले राजस्व संकलनमा सुधारको काम गरिरहेको छ । हामीले भारतको मूल्य के छ । त्यो नै भन्सार बिन्दुमा जोडेर त्यसका आधारमा तय गर्‍यौँ भने यथार्थ मूल्यका आधारमा भन्सार कर लगाउने स्थिति बन्छ । त्यसले सरकारको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

राजस्व संकलनको पद्धति यस्तै हो भन्ने मानसिकता छ । यसलाई चिरेर होइन, सरकारले जे भन्छौँ, त्यो गर्नका लागि हो भनेर सरकार आफैँ गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने समग्र सोच कर्मचारी प्रशासनतन्त्रमा आउनुपर्छ । कतिपय नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि अगाडि बढेर निर्देशन दिँदा पनि प्रशासनतन्त्रमा रहेकाहरू सामान्य किसिमको निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई झन् प्रतिकूल असर परेको छ । नियामक निकायहरूले दिने निर्देशनहरू कानुनी रूपमा मिल्यो कि मिलेन, दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूले सरकारले गर्ने घोषणा हुँदै गर्छन् भन्ने मानसिकता छोडेर देश र जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ । सरकारले दिएको राजस्वको लक्ष्य शतप्रतिशत नभए पनि त्योभन्दा तलमाथि हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ, अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ?

बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेका थियौँ । समग्र अर्थतन्त्रको सिस्टम उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारको एकल प्रयासले मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने होइन । निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास कति बढ्छ । सरकारले कति सहज अवस्था बनाउन सक्छ । यी सबै कुराले आर्थिक वृद्धि कति हुने भन्ने निर्धारण गर्छ । तर, सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने होइन ।

बैंकरहरू पनि पहिला आँखा चिम्लेका थिए । अहिले कर लगाएर उठायो भनेर रिसाउनुभएको होला । अरु कतिपय ठाउँमा कानुन भएर पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको ठाउँमा अहिले कार्यान्वयन गर्दा उनीहरू पनि रिसाएका होलान् । मसँग रिसाउनेको कमी छैन ।
४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंक तथा एडीबीले पनि प्रक्षेपण गरेको छ । ८ प्रतिशत लक्ष्य राखेर २.१६ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा थियौँ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था हुँदैन । हामी करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्छौँ भन्ने लागेको छ । बजारको मूल्यवृद्धि पनि ८.५ प्रतिशत भनेका थियौँ, त्योभन्दा तल झरेको अवस्था छ । यो पनि एउटा सुखद संकेत हो । यसले कस्ट अफ बिजनेसलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीरताका साथ हामी निजीक्षेत्र सरकार मिलेर काम गरियो भने लक्ष्यको नजिक पुग्छौँ ।

सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, विदेश भ्रमण रोक्ने पनि भनेको थियो तर मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको सूची लामो छ, खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनमा असफल भएको हो ?

सरकारले खर्च कटौती गर्न विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णयभन्दा बाहिर गएको छैन । साँच्चिकै जानैपर्ने ठाउँमा मात्रै पठाएका छौँ । सरकारको खर्च गरेर जानैपर्नेलाई मात्रै जान अनुमति दिइएको छौँ । होइन भने अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमणमा खर्च गरेका छैनौँ । खर्च कटौतीमा धेरै कडाइ गरेकाले अन्य मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयले धेरै फाइलहरू रोकिदियो भन्ने आरोप लाउन थालेका छन् । विगतमा सहज रूपमा खर्च गर्दा त्यसबाट फाइदा उठाउनेहरू पनि मसँग रिसाएका छन् ।

बैंकिङ प्रणाली करको दायराभित्र आउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक भन्यो । त्यसलाई अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले वास्ता गरेका थिएनन् । सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनिसकेपछि बैंकिङ प्रणाली करको दायरामा ल्याउने विषय निर्णयमा लैजानुपर्छ भनेर ब्याजदर अतिरिक्त शुल्कमा छुट दिन्छौँ, मंसिरसम्म बुझाउनुस् भन्यौँ । उहाँहरूले चित्त नबुझाएर अदालतमा जानुभयो ।

अदालतको निर्णयले बैंकहरूले सरकारलाई कर तिर्नैपर्ने भनेपछि उहाँहरूले कर तिर्नुभयो । बैंकरहरू पनि पहिला आँखा चिम्लेका थिए । अहिले कर लगाएर उठायो भनेर रिसाउनुभएको होला । अरु कतिपय ठाउँमा कानुन भएर पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको ठाउँमा अहिले कार्यान्वयन गर्दा उनीहरू रिसाएका होलान् । मसँग रिसाउनेको कमी छैन । अर्थमन्त्रीले ठीक काम गरेन भन्नेहरू पनि प्रशस्त छ । तर मैले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने हो । देशमा कानुन हुँदाहुँदै कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर आँखा चिम्लिन सकिँदैन । केही सुधारको आवश्यकता छ भने सुधार गरेर जान्छौँ ।

सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ, लगानी सम्मेलनमा सरकारको अपेक्षा के छ ? एनसेल खरिद प्रक्रियाजस्ता काण्डले केही असर पर्छ कि ?

सरकारले वैशाखमा गर्ने लगानी सम्मेलन खाली लगानीको लागि सम्मेलन जस्तो नभएर नेपालको लगानी गर्ने प्रणालीमा कति कमजोरीहरू छन् । लगानीकर्ताको अपेक्षा के छ । त्यसमा सुधारको कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेको छौँ । लगानी सम्मेलन भनेर विदेशीलाई बोलाएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूलाई विश्वास नेपाल सरकारले जगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो किसिमको तयारी यो तीन महिनामा सक्ने गरी कन्ट्री रेटिङ गर्ने काम सुरु गरेका छौँ । लगानीकर्ताको संख्या बढाएर मात्रै होइन । गुणस्तरीय लगानी गर्न इच्छुक हुन र कस्ता खालका सम्भावित आयोजनाहरू छन्, त्यसको तयारी पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा लागेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपयोग गर्न जसले पनि कोसिस गर्छ । तर, अनुमति नै नलिई शेयर खरिदबिक्री गरिएको छ, त्यो विषय गम्भीर हो । त्यसमा नियामक निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्‍यो ।
नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका लागि अझ सहज बनाउँदै छौँ । गैरआवासीय नागरिकहरू जो लगानी गर्न इच्छुक छन्, उनीहरूलाई पनि लगानीका लागि नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । विदेशी लगानीकर्तालाई कृषि व्यवसाय, पर्यटन, आईटी र जलविद्युत् चारवटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राखेर लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौँ ।

एनसेल खरिद प्रक्रियाको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण त्यसको नियमनकारी निकाय हो । उसको पनि सतर्कता र क्रियाशीलता हुनुपर्छ । योभन्दा अगाडि पनि बिनाअनुमति किनबेच भयो । नियमनकारी निकायले निगरानी नगर्दा उनीहरूले हल्का रूपमा लिए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपयोग गर्न जसले पनि कोसिस गर्छ । तर, अनुमति नै नलिई शेयर खरिद बिक्री गरिएको छ त्यो विषय गम्भीर हो । त्यसमा नियामक निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्‍यो । सरकारले जुन छानबिन समिति बनाएको छ । उनीहरूले पनि चाँडै प्रतिवेदन दिन्छ । नियामक निकायले पनि नियमनको परिधिभित्र ल्याउनुपर्छ । यो प्रकरणबाट अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू भड्किनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले कानुनी आधारमा नै लगानी ल्याउन दिने हो । लगानीकर्ता र सरकार दुवैैले कानुनको परिधि मान्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई कर लाग्नुपर्छ भनेर कर लगायौँ । त्यसमा कर तिर्नु पर्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि गए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि नेपालले लगाउनुपर्ने कर हो भनेर निर्णय गर्‍यो । विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपालको कानुनलाई मानेर आउने हो । एउटा लगानीकर्ताले नेपालको कानुनलाई छल्न कोसिस गर्‍यो, छल्न पाएन भन्दैमा अरु लगानीकर्ता भड्किनुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो हुँदैन ।