व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक

समाचार

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मानव अधिकार संरक्षण र सम्मानप्रति जिम्मेवार व्यावसायिक क्रियाकलाप बनाउने उद्देश्यले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०र८१–२०८४र८५’ को सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीले समाजप्रति जिम्मेवारी पूरा गर्दै समाजमा सुरक्षा, सम्मान जाग्रित गराउने र मानव जीवनस्तरमा समेत उल्लेखनीय सुधार ल्याउनका लागि उक्त कार्ययोजना बनाएको बताएकाछन् ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सबै व्यावसायिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मानव अधिकारमैत्री बनाउने अभिप्रेरित गर्ने, सरकारलाई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक र बाह्यरुपमा सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”

कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायलाई आग्रह गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले विभिन्न निकायका सरोकारवाला पक्षसँग वृहतरुपमा छलफल कार्ययोजना तयार पारिएको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आन्तारिक रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘आन्तारिक रोजगार महाशाखा’ स्थापना गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी रहेको साथै नेपालमा लगानी गर्नेलाई सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा व्यवसाय र मानव अधिकारको विषय रहेकाले उक्त कार्ययोजनामा तयार गर्दा आयोगले ३५ बुँदे सुझाव दिएको बताए । वातावरण, आदिवासी, जनजाति र अल्पसङ्ख्यकको अधिकार संरक्षण गर्न कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अध्यक्ष मगरले विकास र व्यावसायिक व्यक्तिको क्रियाकलापबाट स्वच्छ वातावरणको अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक विषय लक्षित समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति क्षेत्रको विश्वास जित्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मानव अधिकार संरक्षण, सम्मान र संवद्र्धन हुने, मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा न्यायिक र न्यायिक बाहेकका अन्य संयन्त्रमार्फत सहजरुपमा उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।