भ्रष्टाचार सूचकांकः नेपालको दुई स्थान सुधार

समाचार

काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२३ मा दुई स्थान सुधार गरेको छ । विश्वका १८० देशलाई समेटेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचकांकमा नेपाल १०८औँ स्थानमा रहेको छ ।

सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ को सूचीमा नेपालले दुई स्थान सुधार गरेको हो । सन् २०२२ मा नेपाल यो सूचीको ११०औँ स्थानमा रहेको थियो ।सार्वजनिक गरिएको सूचीमा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३५ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा “गतवर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेको छ,” उल्लेख छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपाल चौथो कम भ्रष्टाचार हुने राष्ट्र बनेको छ । सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंकका साथ २७औँ स्थानमा, भारत ३९ अंकका साथ ९३औँ स्थानमा, माल्दिभ्स ३९ अंकका साथ ९३औँ स्थानमा छन् । त्यस्तै, नेपाल ३५ अंकका साथ १०८औँ स्थानमा, श्रीलंका ३४ अंकका साथ ११५औँ स्थानमा, पाकिस्तान २९ अंकका साथ १३३औँ स्थानमा, बंगलादेश २४ अंकका साथ १४९औँ स्थानमा र अफगानिस्तान २० अंकका साथ १६२औँ स्थानमा रहेका छन् ।

सूचकांकमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । विश्वका दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको देखाएको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंकका साथ सूचीको ७६औँ स्थानमा रहेको छ ।

“१८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ ।”

सीपीआईको सूचीमा नेपाल सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म क्रमसः १३९, ११६, १२६, १३०, १३१, १२२, १२४, ११३, ११७, ११७, ११० र १०८औँ स्थानमा रहेको छ । यस्तै, १०० पूर्णाङ्कमा नेपालले सन् २०१२ देखि २०२३ सम्म क्रमशः २७, ३१, २९, २७, २९, ३१, ३१, ३४, ३३, ३३, ३४ र ३५ अंक प्राप्त गरेको थियो ।

“यसै परिपेक्षमा सीपीआई २०२३ सूचकांकमा रहेको नेपालको विषम स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भनेको छ ।

यसका लागि संसद्मा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले माग गरेको छ ।