आमा समूहद्वारा सामूहिक आलुखेती
काठमाडौं । परम्परागतरुपमा गरिँदै आएको गहुँ तथा तोरीखेतीबाट राम्रो आम्दानी नभएपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ अम्बोटका महिलाले सामूहिक आलुखेती गरेका छन् । अम्बोट आमा समूहमा आबद्ध ३० महिलाले ३० रोपनी जग्गामा सामूहिक आलुखेती गरेका हुन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले समुदायस्तरमा कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन आयोजनाअन्तर्गत सो समूहलाई रु तीन लाख अनुदानबाट दुईवटा हाते ट्र्याक्टर, औजार, स्प्रे मेसिन, सिँचाइ पाइपलगायत औजार अनुदानमा दिएको छ । रु एक लाख ८१ हजार लागतमा बीउ खरिद गरी आलुखेती विस्तार गरिएको अम्बोट आमा समूहकी अध्यक्ष लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिए ।
अनुकुल वातावरण, सहज बजार मूल्य, अनुदान प्राप्त भएपछि उत्साहित समूहमा आबद्ध ती महिलाले दुई हजार पाँच सय ५० किलो खायन प्रजातिको आलुको बीउ लगाएका हुन् । “सिङ्गो गाउँ आलुखेतीमा आकर्षित भएको छ, अनुदान र प्राविधिक सहयोगले आलुखेती विस्तारमा निकै सहज भएको छ”, अध्यक्ष घिमिरेले भने । समूहमा काम गर्दा एकापसमा ज्ञान तथा सीप आदानप्रदान समेत भएको भन्दै यसपटक लगाइएको आलु राम्रो उत्पादन भएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ ।
अनुदान र समूहको सामूहिक लगानीमा विस्तार गरिएको आलुको उत्पादनसँगै आगामी वर्ष थप योजना बनाउने समूहकी सचिव सुनिता घिमिरेले बताए । समूहमार्फत खेती प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पर्ने तालिमसहित प्राविधिक ज्ञान र नियमित अनुगमनले समेत आलुखेतीका लागि सहज भएको जनाइएको छ ।
समूहले लगाएको आलुखेतीको अवस्थाका बारेमा ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिसहित वडाअध्यक्ष यामबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा समेत सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो । आलुखेतीको सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले बेनी–२ का आम्बोटलगायत विभिन्न बस्तीमा आलुखेतीको विस्तार र कृषकले उत्पादन गरेको आलुलाई बजारीकरणमा सघाउने वडाअध्यक्ष कार्कीले बताए । “घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै खेती गर्ने गरिएको थियो, अहिले गाउँमा व्यावसायिक आलुखेतीमा समेत आकर्षण बढेको छ”, उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कृषि ज्ञान केन्द्रले आलु खेतीका लागि जिल्लाभर तीन करोडको कार्यक्रममार्फत छनोट भएका कृषक समूह र सहकारीलाई प्रतिरोपनी रु १२ हजारका दरले बीउ खरिदलगायत उपकरण किन्नका लागि अनुदान उपलब्ध गराइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक श्यामसरण कुर्मीले जानकारी दिए । कम्तीमा १० घरधुरी समेटिएकोे ३० रोपनीभन्दा बढीमा आलुखेती गर्ने १८ वटा समूह तथा सहकारी अनुदानका लागि छनोट गरी कूल लागतको ७५ देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लामा स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु, नीलो, कार्डिनल र एमएस ४२ नामक आलु उत्पादन हुन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












