गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादको मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को पेसी वैशाख १७ गते

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादको विषयमा बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सोमबार बहस नसकिएपछि फैसला नसुनाएको हो । यो मुद्दाको अर्को पेसी १७ वैशाखलाई तोकिएको अदालतका प्रवक्ता बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।

गत २५ चैतमा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि गणना गरेर सरकारमा दाबी गरेको विषयमा विरोध जनाउँदै कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, एमाले दल नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।

पाण्डेले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न र ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन् । अदालतले २८ चैतमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।

कांग्रेसले सभामुखलाई प्रयोग गरेर सरकार बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । एमाले-माओवादीले संसद सदस्यको संख्या सभामुखसमेत गरेर ३० भएकाले बहुमत पनि सभामुखसहित हुनु जायज भएको दाबी गरेको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिबारे सुनाउने अन्तिम फैसलामा यही कानुनी अन्योलको व्याख्या हुनेछ ।

Comments