५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस: डेढ दशकमा पनि सरकारले राखेको साक्षरताको लक्ष्य अधुरै

Breaking News

काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन । सुरुका दिनमा अभियान केही प्रभावकारी देखिए पनि केही वर्षयता सुस्ताएको छ ।

सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । लक्ष्य अनुसार उपलब्धि भने छैन ।

पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा साक्षरता अभियानका लागि राज्यले झन्डै १० अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै वार्षिक बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी हुँदै आएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अझै पनि मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका समेत गरेर १३ जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्न सकिएको छैन । केन्द्रका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा पनि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशको १३० र कर्णालीका २३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी छन् । गत वर्ष साक्षरता घोषणा हुन १६१ वटा स्थानीय तह बाँकी थिए । एक वर्षमा आठ वटा स्थानीय तह मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । कुल जनसङ्ख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी अभ्यास छ ।

नेपालले पहिलो पटक सन् २००० मा थाइल्यान्डको जोम्टेनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै सन् २०१५ भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर पनि हरेक वर्ष कर्मकाण्डीजस्तो मात्रै देखिएकाले अभियानको प्रभावकारिताप्रति सरोकारवाला नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले नागरिकलाई साक्षर तुल्याउने जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभियान अपेक्षित सफल हुन नसकेको बताए । मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यो अभियान कर्मचारीलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यतिखेर सरकारले कर्मचारी जनमुखी हुँदैनन् भन्ने वास्तविकतालाई भुल्दा नतिजा सोचे अनुसार आएन, उनले भने, मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागु भइसकेपछि भने यो अभियान सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसको भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भयो । जसको असर नतिजामा देखियो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहमा ७६.२ प्रतिशत साक्षर छन् । तिनमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत साक्षर छन् । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा माथिका ५८ प्रतिशत साक्षर छन् । नेपालमा पढ्न लेख्न जान्ने जनसङ्ख्या दुई करोड तीन लाख ७७ हजार ९८० रहेको छ । पाँच वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या दुई करोड ६७ लाख २५ हजार २९५ रहेको छ । ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भदौ २३ गते ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रवर्धनः पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ नाराका साथ मनाइँदै छ ।