भैरहवा भन्सारबाट व्यापक राजस्व छली

काठमाडौं । भैरहवा भन्सार जस्तो देशको दोस्रो ठुलो भन्सार कार्यालयमा विगतमा रसुवा र मेची भन्सार कार्यालय बस्दा धेरै राजस्व चुहावट गरेका भनी बदनाम रहेका भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीलाई पठाएपछि भैरहवा भन्सारबाट व्यापक राजस्व चुहावट हुन थालेको छ। दिर्घराज मैनाली २६ महिना राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा रेग्मी राजस्व अनुसन्धान विभागमा मैनालीको हर्ताकर्ता निर्देशक भएर बसेका थिए।

अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले यस्ता बदनाम उपसचिवलाई काखी च्यापेर सेटिङमा भैरहवा भन्सार कार्यालयमा गत भदौ १८ गते सरूवा गरेका थिए। भैरहवा भन्सारबाट राजस्व चुहावट गराउन अहिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलको प्रमुखमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट उपसचिव विवेक घिमिरेलाई पठाइएको छ। उनी उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीका निजी सचिव थिए। उनकै कारण उद्योगमा धेरै काविल उपसचिव र सहसचिव लामो समय टिक्न नसकी सरूवा माग्दै हिडेका थिए।

रेग्मीले मेची भन्सार प्रमुख हुँदा तयारी पामोलिन आयातमा कच्चापदार्थको क्रुढ आयल आयात गरेको भन्सार शिर्षक १५१११००० अन्तर्गत १० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तस्शुल्क मात्रलिई सामान जाँचपास गरि करोडौ राजस्व चुहावट गराएका थिए। तर तयारी पाम आयल आयात गर्दा भन्सार शीर्षक १५११९०२० अनुसार १५ प्रतिशत भन्सार महसुल,१० प्रतिशत अन्तस्शुल्क लिनुपर्नेमा ओैद्योगिक कच्चापदार्थ क्रुढ आयल आयातको भन्सार महसुल लिएर राजस्व चुहावट गराका थिए।

यस विषयमा आयात व्यवसायीले भन्सार विभागमा क्रुढ आयल परिक्षण गराएकोमा आयातित सामान क्रुढ आयल नभएको र तयारी पामोलिन भएको परीक्षण प्रतिवेदन दिएको थियो। यो परीक्षणपछि भन्सार विभागले गत २०८१ जेठ महिनामा तयारी पामोलिनको भन्सार महसुल र अन्तस्शुल्क लिन सबै भन्सार कार्यालयहरूमा परिपत्र गरेको थियो। विभागको त्यो निर्णय उपर पनि चित्त नबुझी जनकपुर रिफाइनरी प्रा। लि। उच्च अदालत पाटन गएकोमा सो अदालतले पनि राजस्व शीर्षक १५१११००० र १५११९०२० बीचको राजस्व अन्तर बराबरको नगद वा निशर्त बैंक ग्यारेन्टी जमानतलिई सामान जाँचपास गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो।

त्यो अदालतको आदेशलाई समेत अटेर गरि रेग्मीले सामान्य बैंक ग्यारेन्टीबाट मेची भन्सारबाट तयारी पामोलिन सामान जाँचपास गरि छाडेर करोडौ सरकारी राजस्व नोक्सान पुराएका थिए। नेपालको तराई मधेसमा रहेका पामोलिन आयल रिफाइनरी मिलहरूले तेस्रो मुलुक इण्डोनेशिया,मलेसिया,सिंगापुर,थाइल्यान्ड र पिलिपिन्स लगायतका देशहरूबाट तयारी पामोलिन आयात गरि भन्सारमा ओैद्योगिक कच्चापदार्थ क्रुढ आयलको १० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तस्शुल्क तिरेर सामान जाँचपास गरि छुटाउने र मिलमा रिप्याकेजिङ गरि भारत निकासी गर्दै आएका छन।

भारतमा पामोलिन आयातमा भन्सार महसुल,भ्याट र अन्तशुल्क दर अति धेरै छ। तर नेपालमा भने भारतको भन्दा धेरै कम भन्सार महसुल दर छ। साफ्टा अनुसार पामोलिन भारत निकासीमा भन्सार छुट छ। त्यही भएर नेपाली पाम आयल भारतमा निकै सस्तो पर्छ। माग पनि बढदो छ। तर अहिले भारतले नेपाली पाम आयल गुणस्तरहिन भएको भन्दै गुणस्तर परीक्षण गरि निकासीमा दुस्ख दिदै आएको छ।

यसरी राजस्व चुहावट र छलि गराएर व्यापारी पोस्ने र सरकारको अर्बौ अर्ब राजस्व हानी नोक्सानी पुरयाउने रेग्मी जस्ता उपसचिवलाई अर्थ सचिव घिमिरेले संरक्षण दिइरहेका छन।अहिले भैरहवा लगायतका भन्सार कार्यालयबाट मार्वल र ग्रिनाइडको तयारी माल वस्तुलाई कच्चापदार्थ भनी जाँचपास गरि करोडौ राजस्व चुहावट गर्न खोजिदैछ। ग्रिनाइड र मार्वल बनाउने कच्चा पदार्थ हो कि तयारी मालवस्तु हो भन्ने कुरा सामान्य आँखाले हेर्दानै प्रष्ट हुन सक्ने विषयमा समेत भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयसम्म आएर व्यापारीहरूले लबिङ गरि राजस्व छुट गराउन खोज्दैछन। यसमा अर्थ सचिव घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे सहज बनेका छन।

भन्सार नाकाबाट नै भन्सार महसुल चुहावट गराएर व्यापारी मोटाउदा सरकार भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। यसले कतै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसम्म राजस्व चुहावटमा सेटिङमा छन कि भन्ने आशंका भैरहेको छ।

अर्थ सचिव घिमिरे राजस्व सचिव हुँदादेखि नै नेपालको राजस्व निरन्तर लक्ष्य अनुसार उठन सकेको छैन। घिमिरे अर्थ सचिव भएपछिको चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को गत साउन र भदौ दुई महिनामा पनि भन्सार महसुल,भ्याट, आयकर,अन्तस्शुल्क र अन्य कर लक्ष्य अनुसार उठेको छैन। विगतमा राजस्व कम उठदा साधारण खर्च धान्न समेत सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता भएको थियो। अहिले पनि त्यही स्थिति दोहोरिएको छ। निर्णय क्षमता कमजोर भएका,राजस्व असुलीमा दरो र बोल्ड निर्णय गर्न नसक्ने अर्थ सचिव घिमिरेका कारण मुलुकका सबै भन्सारहरूमा राजस्व चुहावट बढेको आशंका गरिएको छ।

अति इमानदार,भद्र र राजस्व बढाउन दिनरात सकृय हुँदै आएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समेतलाई गुमराहमा राखि ठुला उद्योगी र व्यवसायीहरूलाई विगत आर्थिक वर्षको आयकर र त्यसमा लाग्ने व्याज २५ प्रतिशत आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा अन्य जरिवाना,व्याज छुट दिने बुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य र आर्थिक ऐनमा घुसाएर नीतिगत निर्णय गरि अर्बौ(अर्ब राजस्व चुहावट गराउने राष्ट्रघाती काम सचिव घिमिरेबाट भएको देखिन्छ। यस्तो राजस्व छुट साना र मझौला व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरि ल्याउनुपर्नेमा वार्षिक एक अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई नै कर छुट दिने गरि कर कानुनमा सुविधा दिलाएका छन। राज्यलाई आउनुपर्ने अर्बौ राजस्वमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेपछि अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी माथी नैं प्रश्न खडा भएको छ ।

ठूलाकरदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ननफाइलर भएका नाम चलेका ठूला कम्पनीहरुमा गोर्खा ब्रुअरी प्रा।ली।, पेन इडियाँ इंफ्राप्रोजेक्टस, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग लि., श्री जयन्ती निर्माण सेवा, वि।एम। ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, श्री जयन्ती पार्किङ्ग एण्ड प्रोपर्टिज, श्रीजयन्ती ग्यावियन बहुउद्देशिय उद्योग, गण्डकी विकास बैक लिमिटेड रहेका छन। यिनले आय विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, अरनिको आँवुखैरेनी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि, सि. ई.कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., टाइगर्स ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., इष्टर्न एजेन्सीज प्रा. लि., कशमस सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि.हरुले पनि आय विवरण बुझाएका छैनन । यस्तै, बतास ब्रदर्श प्रा. लि., बिशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., ग्रीन हिल सिटी, अयोकी सिम्बोल इरेक्टर्स नेपाल प्रा.लि., शिव शिखर एग्रो प्रा.लिले पनि आयकर नबुझाई बक्यौता राखेका छन् ।

गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. राज्यलाई धेरै राजस्व तिर्ने बियर कम्पनी हो । यो कम्पनीले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि आय विवरण बुझाएको छैन् । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८-७९, २०७९-८०, २०८०-०८१ को आय विवरण पेश गरेको छैन । समयमै कर विवरण नबुझाएको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ठूलो रकम कर निर्धारण गरेको छ । तर अहिले छुट दिलाएर ठुलो सरकारी राजस्व गुमाउन लागेको छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ अनुसार समयमै विवरण नबुझाउने करदाताका लागि प्रतिमहिना ५ हजार वा कुल कारोबार रकमको ०।०१ प्रतिशत रकम जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्धारण भएको करमा प्रतिमहिना १५ प्रतिशत ब्याज समेत थपेर बुझाउनु पर्छ । तर यो कम्पनीलाई त्यस्तो कर निर्धारण र ब्याजसहितको थप रकममा छुट दिन अर्थ सचिव घिमिरेले ठूलो नीतिगत चलखेल गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक ऐन २०८१ को विभिन्न दफामा कर छुट तथा राज्यलाई राजस्व नोक्सान हुनेगरी आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, अन्तः शुल्क ऐनहरुमा लुपपोल गरिएको छ । विशेषगरी आर्थिक ऐनको दफा २३ रहस्यमय ढंगबाट ल्याइएको छ । सो दफामा ‘आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाः स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको करदाताले आय विवरण, सो आय विवरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनिएको छ।

यो दफाको सिधा अर्थ हुन्छ, आय विवरण नबुझाउने करदाताहरुले २०८१ फागुन महिना मसान्तसम्म बुझाए भने सोमा लाग्ने ब्याज ७५ प्रतिशतसम्म कर छुट हुनेछ । सो दफाले यति मात्रै भनेको छैन कि आय विवरण २०८१ फागुन महिनामा मात्रै आय विवरण बुझाए पनि छुट पाइनेछ । यो दफाले भविष्यमा लाग्ने करलाई समेत छुट दिएको छ । कर छुट दिने प्रचलन साना तथा कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीलाई मात्र दिने प्रचलन छ । तर आर्थिक ऐन २०८१ ले १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि पनि छुट दिइएको छ । दफा २३ मा नेपालको मदिरा बिक्रीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा भएको गोर्खा ब्रुअरीलाई छुट दिने योजनासहित अघि सारिएको देखिन्छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार गोर्खा ब्रुअरीमा लगानीकर्ताहरुबीच आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ । सोही विवादका कारण कम्पनीले केही बर्षदेखि आय विवरण पेश गरिरहेको छैन। सोही कम्पनीलाई छुट दिनका लागि आर्थिक ऐनको दफा २३ ल्याइएको देखिन्छ । कम्पनीले फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक विवाद मिलाएर आय विवरण पेश गर्ने भनेपछि सो छुटको व्यवस्था ल्याईएको आरोप छ ।

आय विवरण समयमै पेश नगर्ने करदाताका लागि आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ र दफा ११९ मा करको थप भार व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो दफा अनुसार ठूला कम्पनीहरुले विवरण नबुझाउँदा अर्बौं दायित्व सृजना हुन्छ । तर नयाँ व्यवस्था अनुसार यदी कम्पनीहरुले आय विवरण नबुझाउँदा लाग्ने कर एक अर्ब रुपैयाँ छ भने अर्थ मन्त्रालयले दिएको छुट अनुसार २५ करोड मात्रै तिर्दा हुन्छ । यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । यस्ता प्रकृतिका कम्पनीहरुको राजस्व मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयले कर कानुनमा ठूलो छुट प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी, आर्थिक ऐनको दफा २४ मा मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा ‘संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रतिशतले हुने रकम संवत् २०८१ साल फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिबाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भनिएको छ। यो दफामा भने आर्थिक वर्ष तोकिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८० सम्म विवरण नबुझाउने कम्पनीले ब्याज र जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछ । यो दफा पनि साना करदाता लक्षित हुनुपर्ने हो तर ठूला करदातालाई लक्षित गरी सुविधा दिइएको छ । यसबाट सरकारलाई ५० अर्ब राजस्व नोक्सान हुने राजस्व कर्मचारीहरू बताउछन।

Comments