डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादबारेमा लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?
काठमाण्डौ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अस्ति आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयका आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा, त्यसको उद्देश्य र मापदण्ड, महसुल निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महसुल छुट बिल तथा विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र के कति हो भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको निर्णय भएकाले उसले नै आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले अब तत्कालै लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोडिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभन्दा माथि भएकाले तत्काल बैठक नबसे पनि आजका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको बिल दिने उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने भनेर नै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । खासगरी आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ ।
२०७२ साल साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो अवधिको महसुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगको सिफारिश बमोजिम बिल काटेर बक्यौता रकम असुल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
Comments
अरु समाचार
-
सिरहा भन्सारद्वारा लक्षभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । सिरहा भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व गरेको छ । सो...
-
लेखा समिति सभापतिकी श्रीमती अदालत उपस्थित हुनुपर्छ : नेता भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बताएका छन्...
-
मराङबेँसीमा कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियान
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–६ मराङबेँसीका स्थानीय कृषिबाट आत्मनिर्भर बन्ने अभियानमा लागेका छन् । केही वर्षअघि सम्म अन्नबाली मात्र लगाउने...
-
रोशीका वडाध्यक्ष लामाको निधन
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष श्रीदास लामाको निधन भएको छ । डेढ वर्षदेखि क्यान्सर रोगको उपचार गर्दै आइरहेका...
-
एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बुधबार बस्दै
काठमाडौँः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आगामी बुधबार (पुस १० गते) ललितपुर च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय...
-
नेप्से परिसूचक २८ दशमलव ९१ अङ्कले बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २८ दशमलव ९१ अङ्क अर्थात् एक दशमलव ११ प्रतिशतले बढेर दुई हजार छसय...
-
काठमाडौं महानगरद्वारा १२ महिनामा १२ रोगको सचेतना अभियान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १२ महिनामा १२ प्रकारका रोगको सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । महानगरले निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धनको...
-
एनपिएल फाइनलमा अभद्र व्यवहार गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को फाइनल खेलका क्रममा अभद्र व्यवहार गर्ने दुई जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।...
-
हुलाक कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख आचार्य र छोराको हत्या
काठमाडौं । जिल्ला हुलाक कार्यालय दिक्तेलका कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद आचार्य र उनका छोरा प्रबिन आचार्यको भक्तपुरमा हत्या भएको छ ।...