डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादबारेमा लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?
काठमाण्डौ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अस्ति आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयका आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा, त्यसको उद्देश्य र मापदण्ड, महसुल निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महसुल छुट बिल तथा विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महसुल उठाउने र के कति हो भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको निर्णय भएकाले उसले नै आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले अब तत्कालै लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोडिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभन्दा माथि भएकाले तत्काल बैठक नबसे पनि आजका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको बिल दिने उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने भनेर नै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । खासगरी आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ ।
२०७२ साल साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो अवधिको महसुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगको सिफारिश बमोजिम बिल काटेर बक्यौता रकम असुल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
Comments
अरु समाचार
-
‘बैंकको स्टाफ हुँ’ भन्दै ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय, सतर्क रहन प्रभु बैंकको सेवाग्राहीलाई आग्रह
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले वित्तीय ठगीबाट बच्न सबैमा आग्रह गरेको छ । उक्त बैंकले एक सूचना प्रकाशित गर्दै पछिल्लो...
-
रवि–छविविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पुर्जी जारी, चितवनको बयानलगत्तै वीरगन्ज लगिने
वीरगन्ज । सहकारी ठगी मुद्दामा पर्सा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडेसहित १४ लाई पक्राउ अनुमति...
-
एनपीएलमा विराटनगर किंग्सको पहिलो जित
काठमाडौं । विराटनगर किंग्सले नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलमा पहिलो जित हात पारेको छ । सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको विराटनगर किंग्सले...
-
रास्वपा कार्याकर्ता र प्रहरीबीच झडप, आठजना घाइते
काठमाडौं । चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको...
-
‘टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा तीन दिन बिदा’ दिने प्रस्ताब
काठमाडौं । टोकियोका गभर्नरले अभिभावकत्वलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रव्यापी प्रयासअन्तर्गत राजधानीमा सरकारी कर्मचारीका लागि चार दिनको कार्यसप्ताह सुरु गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको...
-
नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ९७ अङ्कले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ९७ अङ्कले घटेर दुई...
-
राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ मा सहायतका लागि ४७ अर्ब अमेरिकी डलर रकम माग
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बढ्दो द्वन्द्व र जलवायु सङ्कटका कारण लाखौं मानिसलाई सहायताको आवश्यक पर्ने भन्दै आगामी वर्षका लागि ४७...
-
राष्ट्रपति पौडेलको प्रोस्टेटसम्बन्धी शल्यक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आज प्रोस्टेटसम्बन्धी शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ । उनको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा प्रोस्टेटसम्बन्धी आधुनिक...
-
सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु
काठमाडौं । स्नो रिभर्स लिमिटेडले निर्माण गरेको १३ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना औपचारिक रूपमा विद्युत्...