रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट नै रहने मन्त्रीपरिषद्काे निर्णय

कर्णाली प्रदेश

- न्यूज नेपाल

काठमाडौं । रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोक्ने निर्णय गरेसँगै करिब सात वर्षदेखि जारी विवादको टुंगो लागेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेसँगै रुकुमकोट नै रहने भएको हो ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि २०७४ असोज २७ मा गठन गरिएको रुकुमपूर्व जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज रुकुमकोटबाटै सुरु भएको थियो । त्यसअघि असोज १९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकोटमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको उद्घाटन गरेका थिए ।

तर, २०७४ माघ ११ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ गोलखाडालाई सदरमुकाम बनाउने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि रुकुमकोटमा सदरमुकाम हुनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन र आन्दोलन चर्किएको थियो भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडा पक्षधरहरू पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते अधिवक्ता गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि सदरमुकाम विवादले झन चर्को रूप लिएको थियो ।

२०७४ माघपछि रुकुमकोट र गोलखाडा दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडानसहित आन्दोलन चर्काए पनि जिल्ला प्रशासनको सेवा भने निरन्तर रुकुमकोटमै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० भदौ १७ गते सरकारको अघिल्लो निर्णय उत्प्रेषण आदेशबाट बदर भएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड बनाएर पुनः सदरमुकाम तोक्न परमादेश दिएको थियो ।

सदरमुकाम रुकुमकोटमै हुनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका पक्षले निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । यसैबीच, सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही समूहले असन्तुष्टि पनि जनाउन थालेका छन् । गोलखाडा सदरमुकाम हुनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि बनेका समूहले निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।