अष्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने घोषणा गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानीजले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि बेलायत, फ्रान्स र क्यानडाले पनि प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने बताएका थिए । प्यालेस्टाइनी प्राधिकरण (पीए)ले अष्ट्रेलियासँग सेना तथा हतियार घटाउने, आम चुनाव गराउने र इजरायलको अस्तित्वलाई मान्यता दिने जस्ता प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री अल्बानीजले सोमबार बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
उनले भने, ‘दुवै देशलाई मान्यता दिनु नै एउटा समाधान हो, मध्य पूर्वमा जारी हिंसालाई समाप्त गर्ने उपाय हो, गाजामा जारी संघर्ष, पीडा र भोकमरीको अन्त्य गर्दै मानवताका लागि आशा जगाउने कुरा हो ।’
गाजामा युद्धविरामका लागि बढ्दो दबाव सामना गरिरहेको इजरायलले भने प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिनु ‘आतंकवादलाई पुरस्कार दिनु सरह’ हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
शनिबारदेखि सोमबारसम्म नै गाजामा भोकमरी र कुपोषणलाका कारण पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । गाजामा सक्रिय विद्रोही समूह हमास समर्थित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यही दौरान मृत्यु हुनेको संख्या २१७ पुगेको छ ।
सन् २०२३ देखि इजरायलले शुरू गरेको सैन्य कारबाहीमा ६१ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पार्टी संगठित अभियानमा कांग्रेस, आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ । सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ, असोज ७ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा...
-
सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका गए बालेन, बिदाई गर्ने दुईजना मात्रै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रम शाहलाई बिदाई गर्ने दुईजना...
-
एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको समर्थन, बुधबार सचिवालय बैठक
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नखोजेको र पुनर्गठनका लागि दिएको सुझावलाई गलत...
-
यूएन महासभामा सहभागी हुन आज न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री, जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकतामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क...
-
दोलखाका ‘युवा’ नोर्बु शेर्पाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगअन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका–६ का नोर्बु शेर्पा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पार्टी...
-
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित
काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम्...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...












