पीडितका उजुरीमा विकेन्द्रिकरणदेखि कानूनविपरीत काम गर्नेलाई तत्काल कारबाहीः महानिर्देशक भट्टराई

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयको एउटा कोठाभित्र थिए, महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई । उनी विभिन्न थरीका मान्छेका समस्या समाधानका निम्ति कर्मचारी बोलाउने, निर्देशन दिने र समस्याको पहिचानका लागि पटक-पटक निर्देशन दिइरहेका थिए ।

न्यूज नेपालको टिमले समय लिएर विभाग पुग्दा कमलप्रसाद भट्टराई अत्यन्तै व्यस्त थिए । यत्तिकैमा मधेसी मूलका तीन जना पीडितले भनिरहेका थिए- म्यानपावरले हामीसंग सहमति गरेर अन्तिममा हाम्रो कुरा सुनुवाई गरेन । पीडितले न्याय पाउन कठिन भयो । गुनासो सुनाउनका लागि आएको ।

महानिर्देशक भट्टराईले तत्काल सम्बन्धित शाखाको प्रमुख बोलाएर भने, ‘म्यानपावरको मान्छेलाई तत्काल बोलाउनुस् । उहाँहरुको समस्या समाधानमा ३ घण्टा धेरै समय नलागोस् । तपाईहरु उहाँसंग जानु, ३ घण्टापछि के हुन्छ, मलाई भन्न आउनु । अबको तीन घण्टापछिको समय तपाईहरुको । बाहिर म आफै समय बुक गरिदिन्छु ।’

महानिर्देशक भट्टराईले यसरी गुनासो सुन्नेदेखि समस्या समाधानका लागि जुटिरहेको देख्दा लाग्थ्यो भट्टराई गुनासो सुन्ने अधिकारी हुन् । तर, जनताको सेवालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको दृढता भने रोचक थियो ।

यो पनिः वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने कुरा नै नमिल्दो छः महानिर्देशक भट्टराई

विभागमा गुनासामात्रै भने नआउने रहेछन् । श्रम गन्तव्य फेरिएसंगै युरोपमा जानेहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । यसैक्रममा केहि मानिसहरु आइपुगे । उनीहरुले भनिरहेका थिए, युरोप पठाउनका लागि अप्ठ्यारो हुन थाल्यो । विभागले श्रम स्वीकृतिदेखि अन्य प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्‍यो । हामी मान्छे जति पनि पठाउन सक्छाैं । विभागले काम नगरिदिदा युरोपले धेरै मान्छे एकैपटक पठाउनका लागि अनुमति दिएनन् । यति भन्न वित्तिकै भट्टराई कड्किए ।

भट्टराईले यस्ता कुरा लिएर विभाग नआउन नै भने । कानूनभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि काम नगर्न चेतावनी दिदै भने, ‘कानूनले तोकेको र म्यानपावर कम्पनीले गर्ने कामको चेकलिस्ट बनाएर मात्रै अघि बढ्नुस् । अन्यथा कारबाही हुन्छ ।’  त्यसपछि ति मानिसहरुले भने- हामीले नीतिगत व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्न खोजेको डीजीसाब । त्यसपछि भट्टराईले भने, ‘ नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारले क‍ाम गरिरहेको छ । विभागले गर्ने पहल पनि गरिरहेको छ । कानूनको पालना गर्नुस् । हाम्रा नागरिक ठगीमा पर्न भएन् । अन्यथा होइन श्रम ऐन, श्रम गन्तव्य अनुमति लगायतका विषयमा जानकार नै हुनहुन्छ, सोहि बमोजिम गर्नुस् । अन्यथा कारबाहीको विकल्प छैन् ।’

विभागमा न्यूज नेपालको टिम १ घण्टा जस्तो बस्दा सुनिएका कुरा हुन यी । यसरी विभागमा आउने गुनासोदेखि सेटिङसम्मका कुराले दैनिकी वित्ने र सकेसम्म जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो ।

त्यसपछि शुरु भयो, न्यूज नेपालसंगको कुराकानी । वैदेशिक रोजगारीको अवसर खोज्ने धेरै युवाहरु ठगीमा परेपछि विभागले उजुरी लिने, फर्छ्याैट गर्ने र न्याय निरुपणको काम समेत गरिरहेको छ । विभागमा मेलमिलाप हुन नसक्ने कुराहरु अदालत जान्छन भने अधिकांश उजुरीमा विभागले काम गरिरहेको भट्टराईको दाबी छ।

अहिले विभागले ठगीमा पर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई विकेन्द्रीकरणको तयारी गरिरहेको छ । श्रम विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि पनि काम भइरहेको उनको दाबी छ । हरेक जिल्लामा श्रम डेस्क राख्ने, उजुरी लिने, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अदालतलाई नै जिम्मा दिएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

तल्लो तहबाटै यस्ता समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने र टुंगो लाग्न नसक्ने किसिमका विशेष ‍मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याउने गरि कानून संशोधनका निम्ति पहल भइरहेको भट्टराईको दाबी छ । यस्तै, कानून संशोधनका लागि जटिलता आउने ठानेका भट्टराईले केहि नेपाल संशोधनमार्फत भएपनि यस्ता विषयलाई सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् ।

व्यक्तिगत ठगीका समस्या बढिरहेको भन्दै महानिर्देशक भट्टराईले उजुरी संख्या अत्यधिक हुदै गएको र जनशक्तिको अभावका कारण केहि समस्या भोग्नुपरेको र सम्बन्धित निकायमा समेत जनशक्ति माग गरिएको उनको दाबी छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४३ लाई संशोशन गर्दै विकेन्द्रिकरणका निम्ति तीब्र गतिमा काम भइरहेको भन्दै भट्टराईले सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा समेत गरे ।

डिजिटल र स्मार्ट विभागको कल्पनासहित अघि बढेका भट्टराईले भीड नियन्त्रणमात्रै गरेका छैनन्, उनले विभागलाई जनताको साथी बनाउन सफल भएका छन् । उसोतः वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधानका निम्ति भइरहेका पहल भने अझैं गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

उसोतः भट्टराईलाई धेरै अवसर पाउने कर्मचारीको रुपमा समेत चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर, भट्टराईले शाखा अधिकृतदेखि सह-सचिवसम्म आइपुग्दा उनी पुगेका क्षेत्रमा केहि परिवर्तन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता कायम गरेको देखिन्छ ।

‘यथास्थितिमा रहने होइन, परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । म शाखा अधिकृत भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा खटिदाको पनि लोकसेवाले सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीलाई ८/१० दिन घाम तपाउने चलन थियो । त्यसपछि लोकसेवामा पुगेर कर्मचारीको विवरण ल्याएर तत्काल काममा लगाउने काम गर्न थालिएको हो । कर्मचारी साथीहरु नआउदै नियुक्ति पत्र तयार हुन्थ्यो ।’, भट्टराईले न्यूज नेपालसंग भने ।

‘स्टाफ कलेजको तालिम सकेर फर्किदा समेत कर्मचारीले १५/२० दिन चाैरमा घाम ताप्ने नै काम हुन्थ्यो । यो कुरामा समेत लडेर कोर्ष नसकिदै कर्मचारीलाई चिठ्ठी बाँडेर जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी गराउथ्याैं । सुशासनको पक्षमा कतै सम्झाैता गरेको छैन् । अवसर अलि धेरै पाए हुँला तर, काममा कुनै कमजोरी गरेको छैन्, भट्टराईले भने, ‘तालिम प्रमुखदेखि महाबाणिज्यदूतको कार्यालयसम्म पुग्दा नयाँपना दिने अभ्यास गरेकोमा शंका छैन् ।’

Comments