सहजरूपमा विद्युत् महसुल संकलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल संकलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् संकलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ ।
संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरूबाट महसुल संकलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरूको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार रु पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु आठमात्रै लिनुपर्नेछ । यस्तै, रु १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम रु १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ ।
सुरक्षणका लागि न्यूनतम रु एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन ।
सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । –रासस
Comments
अरु समाचार
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
‘बिपी राजमार्ग अवरुद्ध भए ३० मिनेटभित्र सञ्चालन गर्ने आवश्यक तयारी’
काभ्रेपलाञ्चोक । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण भइरहेको बिपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली खण्ड वर्षायाममा पनि सहज सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। डिभिजन...
-
विश्वकप २०२६: फ्रान्स सेमिफाइनलमा, मोरक्को २–० ले पराजित
काठमाडौं । कप्तान किलियन एमबाप्पे र उसमान डेम्बेलेको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा फ्रान्स फिफा विश्वकप २०२६ को सेमिफाइनलमा पुगेको छ। शुक्रबार अमेरिकाको...
-
टेलिकम बिलिङ प्रणाली ठेक्का प्रकरण : विशेष अदालतद्वारा सबै आरोपितलाई सफाइ
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको छ। अदालतले नेपाल टेलिकमका...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...











