सहजरूपमा विद्युत् महसुल संकलनका लागि सेवाप्रदायक छनोट गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यका साथ इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । महसुल संकलनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायक संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, गत आवसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।प्राधिकरणबाट तोकिएबमोजिमको बैंक जमानत पेस गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, दुगर्म क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् संकलन गर्ने प्रतिबद्धतापत्र, सेवा प्रदायक संस्थाले अवलम्बन गर्ने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्याङ्कको गोप्यता र सुरक्षा पर्याप्त रहने प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ ।
संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको बैंक खातामा दाखिला गर्न गरेको मञ्जुरी, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक एवं सञ्चालनमा रहेका विभिन्न माध्यमहरूबाट महसुल संकलनका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा दिन सक्नुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायक संस्थामा कम्तीमा पनि पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यक्षेत्रको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक सञ्जाल एवं एजेन्सीहरूको विवरण, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको आय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था, सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर एवं उपकरणको विवरण दिनुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने तौरतरिका एवं प्रक्रिया र सङ्कलित रकम प्राधिकरणमा जम्मा गर्ने समय, तरिका र सोको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण आवश्यक पर्नेछ । प्राधिकरणको सूचनाअनुसार रु पाँच सयसम्म महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै, रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु पाँच अधिकतममात्रै लिनुपर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणको यो प्रस्तावअनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, रु पाँच हजार एकदेखि रु १० हजारसम्म महसुल तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार रु आठमात्रै लिनुपर्नेछ । यस्तै, रु १० हजार एकदेखि माथि प्रतिकारोबार अधिकतम रु १० सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । प्राधिकरणले तोकेको यो प्रस्तावित सेवा शुल्कमा आधारित रहेर सेवा प्रदायकले शुल्क तोक्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी प्राधिकरणले दिएको १५ दिनभित्र बैंक जमानत लिई सम्झौताका लागि आउनुपर्नेछ ।
सुरक्षणका लागि न्यूनतम रु एक करोडबराबरको (क) श्रेणीको वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक बर्षको म्याद राखी जारी भएको शर्तसहितको बैंक जमानत राख्नुपर्नेछ । बैंक जमानत राखेको भन्दा बढी रकम दैनिक सङ्कलन गर्न पाउनेछैन । सेवा प्रदायकले महसुल सङ्कलन गर्दा प्राधिकरणबाट कुनै सेवा शुल्क पाउनेछैन ।
सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच कुनै विवाद भएको खण्डमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ । समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, कानुन विभागका निर्देशक, सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै संस्थागत वित्तीय विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । –रासस
Comments
अरु समाचार
-
राधास्वामी सत्संग ब्यासका सतगुरु बाबाजी नेपाल आउँदै, स्वागतका लागि भव्य तयारी…
काठमाडौं। राधास्वामी सत्संग ब्यासका सतगुरु बाबाजी कार्तिक २४ गते नेपाल आउने भएका छन्। उनी रुपन्देहीको सेमरहवामा रहेको आफ्नै सत्संग परिसरमा...
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...













